प्राधिकरण मालमत्ता, जमीन, ठेवींवर महाविकास आघाडीचा डोळा; सदाशिव खाडेंचा आरोप - mahavikas alliance eye on authority property lands deposits allegation of sadashiv khade | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

प्राधिकरण मालमत्ता, जमीन, ठेवींवर महाविकास आघाडीचा डोळा; सदाशिव खाडेंचा आरोप

उत्तम कुटे
शुक्रवार, 7 मे 2021

साडेबारा टक्क्यांचा परतावा देण्याअगोदर आणि प्रगतीपथावरील प्रकल्प पुर्ण होण्याअगोदर विलीनीकरण हा निर्णय भुमीपुत्रांवर अन्याय करणारा ठरेल. तसेच त्यामुळे प्राधिकरणाची स्वतंत्र ओळख पुसली जाणार आहे, असे भाजपचे सातारा प्रभारी असलेले खाडे म्हणाले.

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (pcntda) हे पीएमआरडीए (pmrda) मध्ये विलिनीकरण करण्याच्या निर्णयाला (merger of pcntda in pmrda) पिंपरी-चिंचवडमधून विरोध वाढत चालला असून भाजपनंतर आता कॉंग्रेसनेही या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करीत आपल्याच महाविकास आघाडी सरकारला आज घरचा आहेर दिला. तर, हा निर्णय म्हणजे भूमीपूत्रांवर अन्याय असून प्राधिकरणाची मालमत्ता, जमीन आणि ठेवींवर महाविकास आघाडीचा डोळा आहे, असा टोला प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सदाशिव खाडे यांनी लगावला.

हा निर्णय भूमिपुत्रांवर आणि कष्टक-यांवर अन्याय करणारा असल्याचे त्याचा फेरविचार करण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गटनेते बाळासाहेब थोरात, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे. त्यात ते म्हणतात, प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर येथिल भुमीपुत्रांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. त्यातील अनेकांना अद्यापही साडेबारा टक्यांचा परतावा दिलेला नाही. या शहरांतील नागरीकांनी दिलेल्या करातून बचत करुनच प्राधिकरणाने ठेवी जमा केल्या आहेत. त्याचा विनीयोग येथील नागरीकांच्या सुखसुविधा व विकासासाठीच झाला पाहिजे. पीएमआरडीएकडे निधी नसल्यामुळे प्राधिकरणाच्या ठेवी वापरल्या जातील. याबाबत शहरवासियांमध्ये नाराजी आहे.

साडेबारा टक्क्यांचा परतावा देण्याअगोदर आणि प्रगतीपथावरील प्रकल्प पुर्ण होण्याअगोदर विलीनीकरण हा निर्णय भुमीपुत्रांवर अन्याय करणारा ठरेल. तसेच त्यामुळे प्राधिकरणाची स्वतंत्र ओळख पुसली जाणार आहे, असे भाजपचे सातारा प्रभारी असलेले खाडे म्हणाले. वाढीव अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचाही प्रश्न सुटला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तो यामुळे आणखी जटील होईल. तसेच अविकसित पेठांमध्ये अनाधिकृत बांधकामे आणि झोपडपट्ट्या उभ्या राहून शहराचा बकालपणाही वाढेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख