पिंपरी : कोरोना न होण्यासाठीच्या प्रतिबंधक लसीचा राज्यात तुटवडा निर्माण झाल्याने काही ठिकाणी या लसीकरणाला ब्रेक लागला आहे. तर,दुसरीकडे हा आजार झाल्यावर देण्यात येणाऱ्या रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शनचीही टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या राज्य सरकारने रेमडेसिव्हिरच्या तीन उत्पादक औषधी कंपन्यांच्या पुरवठा आणि वितरणावर नियंत्रण आणले आहे. त्याव्दारे त्यांना राज्यासाठी या इंजेक्शनचा दररोजचा विशिष्ट कोटा अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) निश्चित करून दिला आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दोन दिवसांत १० एप्रिलपर्यंत राज्यातील सक्रिय रुग्णांची तथा अॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या ५ लाख २३ हजार ७७३ होण्याची शक्यता एफडीए आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी व्यक्त केली आहे. तर, ती महिनाअखेर म्हणजेच सुमारे २० दिवसांत दुपटीहून अधिक म्हणजे ११ लाख ९३ हजार ५५७ वर जाण्याची भीती त्यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे वाढत्या कोरोनामुळे जनहितासाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची मागणी अनेक पटीने वाढणार असल्याने त्याच्या पुरवठा आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी काल काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
या आदेशानुसार राज्यातील झायडस हेल्थकेअर लि., हेटेरो हेल्थकेअर लि. आणि मायलान लि. या तीन रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन कंपन्यांना इंजेक्शनचा कोटा ठरवून दिला आहे. या तिन्ही कंपन्यांनी १० ते १४ तारखेपर्यंत १०० मिलीच्या रेमडेसिव्हिरची दररोज २० हजार, तर १५ ते १९ एप्रिलपर्यंत दररोज २२ हजार इंजेक्शन देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. २० ते २४ तारखेपर्यंत ३० हजार आणि २५ते २९ एप्रिलपर्यंत दररोज ३२ हजार डोस देण्यास या कंपन्यांना एफडीएने बजावले आहे. तर, ३० तारखेनंतर दरदिवशी ३५ हजार डोसचा पुरवठा करा, असे सांगण्यास आले आहे.
कोरोना लसीचा पुरेसा पुरवठा करणे हे केंद्र सरकारच्या हातात असल्याने त्यासाठी राज्याने केंद्राला विनंती केली आहे. तर, रेमडेसिव्हिरवरील नियंत्रण मात्र राज्याच्या हातात असल्याने त्याबाबत राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. कारण सध्या रेमडेसिव्हिरसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोठी धावपळ करूनही ते मिळत नाही व मिळाले तर ते काळ्या बाजारात अवाच्या सव्वा दराने मिळते.
अनेक गरीब रुग्ण वेळेत हे रेमडेसिव्हिर औषध उपलब्ध न झाल्याने मृत्यू पावले आहेत. त्यामुळे त्यावरून सध्या राज्यभर मोठी ओरड सुरु आहे. त्याचा सामना प्रशासनालाच नाही, तर सर्वच लोकप्रतिनिधींनाही करावा लागतो आहे. परिणामी त्याचा पुरवठा करण्याची मागणी पिंपरीत सत्ताधारी भाजपच्या महापौर नानी ऊर्फ हिराबाई घुले यांच्यासह माजी विरोधी पक्षनेते राष्ट्रवादीचे नाना काटे आणि भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केली आहे.