पिंपरी न्यायालय इमारत उभारणीसाठी ५० लाख देण्याची महेश लांडगेंची घोषणा

सध्या महापालिकेच्या मोरवाडी येथील इमारतीत पिंपरी-चिंचवड येथील फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज सुरू आहे. मात्र, ही जागा कमी पडते. त्यामुळे न्यायालयाचा विस्तार करणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे मोशी बोऱ्हाडेवाडी प्राधिकरण सेक्‍टर क्रमांक मध्ये सोळा एकर जागा देण्याचे २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. ही जागा पिंपरी न्यायालयाची इमारत बांधण्यासाठी प्राधिकरणाकडून भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. या जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधीश राहण्याची व्यवस्था असणार आहे. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर आहे.
पिंपरी न्यायालय इमारत उभारणीसाठी ५० लाख देण्याची महेश लांडगेंची घोषणा
BJP MLA Mahesh Landge to give fifty lacks for New Court building in Pimpri

पिंपरी : मोशी-बोऱ्हाडेवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या  न्यायालयीन संकुलासाठी ५० लाख रुपये देण्याचे भाजपचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी जाहीर केले आहे. 

सध्या महापालिकेच्या मोरवाडी येथील इमारतीत पिंपरी-चिंचवड येथील फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज सुरू आहे. मात्र, ही जागा कमी पडते.  त्यामुळे न्यायालयाचा विस्तार करणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे मोशी बोऱ्हाडेवाडी प्राधिकरण सेक्‍टर क्रमांक मध्ये सोळा एकर जागा देण्याचे २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. ही जागा पिंपरी न्यायालयाची इमारत बांधण्यासाठी प्राधिकरणाकडून भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. या जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधीश राहण्याची व्यवस्था असणार आहे. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर आहे.

पिंपरी न्यायालयात प्रलंबित केसेस ची संख्या सुमारे हजारांहून अधिक आहे. सध्या पिंपरी, मोरवाडी येथे फक्त न्यायालय कार्यरत आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यामध्ये मोशी येथे केवळ तीन मजली इमारतीचे काम करावयाचे आहे. तीन मजल्यामध्ये न्यायालय सुरू करावयाची योजना आहे. या जागेवर बांधकाम सुरू करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश मे. एन. पी. धोटे तसेच कोर्ट मॅनेजर अतुल झेंडे यांनी नुकतीच जागेची पाहणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देखील बांधकाम सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

पिंपरी न्यायालयाच्या मोशी येथील प्रस्तावित न्यायालयीन संकुलाचे इमारतीस लाख रुपयांचा बांधकाम निधी आमदार निधीतून द्यावा, अशी मागणी पिंपरी न्यायालयाचे अध्यक्ष अॅड. दिनकर बारणे, उपाध्यक्ष अॅड. अतुल अडसरे, सचिव अॅड. हर्षद नढे, माजी सदस्य शिस्तपालन समिती महाराष्ट्र व गोवा अॅड. अतिश लांडगे, अॅड. गोरक्षनाथ झोळ यांनी केली होती.

इमारत उभारण्यासाठी निधीची कमतरता?
न्यायालयाच्या उभारणीसाठी पहिल्यांदा लाख रुपये मंजूर  करण्यात आले होते. त्यातून न्यायालयाच्या जागेच्या संरक्षक भिंतीचे काम करण्यात आले. मात्र हे काम अर्धवट अवस्थेत आहे.  मागील अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये बांधकामासाठी खाते तयार करण्यात आले. परंतु, काही तांत्रिक अडचणींमुळे खात्याकडे अद्याप बांधकाम निधी वर्ग झालेला नाही. परिणामी, न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाची गती मंदावली होती. त्यामुळे हे काम वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. तसेच, बांधकाम सुरू करण्यास मंत्रालयाकडून निधी मिळेपर्यंत आमदार निधीमधून लाख रुपये निधी देऊन बांधकाम सुरू करावे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
Edited By - Amit Golwalkar

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in