`पीसीएनटीडीए'ला जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा(पीसीएनटीडीए)साठी 1972 ते 1984 दरम्यान अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मालकांना साडेबारा टक्के परतावा राज्य सरकार देणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे 46 वर्षांपासून त्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना शेवटी सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे त्यासाठी आतापर्यंत विविध आंदोलने करणारे हे शेतकरी न्यायालयात जातात की दुसरा काय पवित्रा घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे 1984 नंतर प्राधिकरण वसविण्यासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनींच्या मालकांना साडेबारा टक्के परतावा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण स्थापनेनंतर 1972 ते 1984 या एका तपाच्या काळात जमिनी प्राधिकरणाने जमिनी घेतलेल्या व असा मोबदला न दिलेले शेतकरी त्याच्या प्रतिक्षेत होते. त्यासाठी त्यांनी बेमूदत उपोषणासारखी विविध आंदोलनेही केली होती. मात्र, त्यासाठी पुरेशी जमीनच आता उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले जात होते.

दुसरीकडे, प्राधिकरणाने 38 निवासी भूखंड विक्रीची जाहिरात दिली. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यामुळे दर विधिमंडळ अधिवेशनाला हा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शहरातील आमदारांनी यावेळी पुन्हा त्यावर ताराकिंत प्रश्न दिला. 

गेल्या कित्येक अधिवेशनात याप्रश्नी शहरातील आमदारांनी लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्न दिले होते. पण ते पटलावर येतच नव्हते. त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबितच राहत होता. यावेळी महेश लांडगे आणि लक्ष्मण जगताप या शहरातील आमदारांसह दौंडचे राहूल कूल यांनी पुन्हा हा प्रश्न दिला. त्याला नगरविकास खात्याचा पदभार असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यात 1984 पूर्वी प्राधिकरणासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के परतावा मालकांना देण्याचे धोरण नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना हा परतावा वा मोबदला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढला. 

त्यामुळे एवढी वर्षे प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. दुसरीकडे याप्रश्नी पाठपुरावा करणारे पिंपरी-चिंचवडमधील तिन्ही आमदारांचे प्रयत्नही वाया गेले आहेत. यासंदर्भात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असलेल्या या शहरातील तिन्ही आमदारांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.