पिंपरी पालिकेचा मोबाईल सेवेवर तीन वर्षात होणार सव्वाकोटी रुपये खर्च - pimpari-mobile-service-1.25-crore-expenditure | Politics Marathi News - Sarkarnama

पिंपरी पालिकेचा मोबाईल सेवेवर तीन वर्षात होणार सव्वाकोटी रुपये खर्च

उत्तम कुटे
मंगळवार, 10 जुलै 2018

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आपले पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना मोफत मोबाईल सेवा देण्य़ासाठी येत्या तीन वर्षात सव्वाकोट रुपयांची उधळपट्टी करणार आहे. दहा हजार झाडे लावून ती जगविण्यासाठी एक कोट रुपये खर्ची घालणार आहे.हे दोन्ही विषय उद्याच्या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. 

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आपले पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना मोफत मोबाईल सेवा देण्य़ासाठी येत्या तीन वर्षात सव्वाकोट रुपयांची उधळपट्टी करणार आहे. दहा हजार झाडे लावून ती जगविण्यासाठी एक कोट रुपये खर्ची घालणार आहे.हे दोन्ही विषय उद्याच्या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. 

सध्याही पालिका आपले पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना दररोज एक जीबी डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री रोमिंग, कॉनफन्स कॉलिंग आदी सुविधा असलेला आयडीया कंपनीचा 399 रुपयांचा प्लॅन मोफत देत आहे. हा प्लॅन महापौर आणि आयुक्त यांना लागू नाही. त्यांना मोबाईल बिलसाठी लिमिट नाही. उपमहापौर, सभागृहनेते आणि विरोधी पक्षनेते यांना पाच हजार रुपये लिमिट होती. विषय समिती सभापतींना ही मर्यादा तीन हजार, अतिरिक्त आयुक्तांना साडेतीन हजार, वर्ग एक अधिकाऱ्यांना पाचशे,तर दोनला तीनशे रुपयांची होती. तीन वर्षाचे हे कंत्राट संपल्याने पालिकेने ते नव्याने काढले. त्यासाठी पुन्हा आयडीयासह व्होडाफोन आणि एअरटेल मोबाईल फोन सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी हे टेंडर भरले. मात्र,त्यातील व्होडाफोनचे सर्वात कमी (बिलो 28.5 टक्के) असल्याने ते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांना मोबाईल बिलापोटी तीन वर्षासाठी सव्वाकोटी रुपये देण्याचा विषय उद्याच्या स्थायीसमोर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

पिंपरी पालिकेला दिलेला व्होडाफोनचा हा देशातील सर्वात स्वस्त प्लॅन (महिन्याला 242 रुपये अधिक जीएसटी)असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. यामुळे काही हजार रुपयांत येणारे बिल आता फक्त तीनशे रुपये हे एका फोनसाठी येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या खजिन्याची चावी असलेल्या स्थायी समितीने घोड्यावर मांड बसताच आता कोटीच्या कोटी उड्डाणे भरण्यास सुरवात केली आहे.मात्र, यातील मोफत मोबाईल सेवेचा हा करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करणारा आहे,असे माजी नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले. तसेच तो शहराच्या कारभाऱ्यांच्या नाहक खर्चाला आळा घालण्याच्या निश्चयाला तडा देणाराही आहे. स्वतःच्या आलिशान मोटारीतून येणारे कोट्यधीश पदाधिकारी, हजारो नव्हे,तर लाखांत पगार घेणारे पालिकेचे विभागप्रमुख (एचओडी) यांना मोफत मोबाईल सेवा देऊन करदात्यांच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्याची ही खरंच गरज आहे का अशी विचारणा भापकर यांनी केली आहे. 

गतवर्षी पिंपरी पालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपच्या स्थायी समितीने वर्षभरात बावीसशे कोटी रुपयांच्या विषयाला मंजुरी दिली होती. त्यातील काही विषय वादग्रस्त ठरले. त्यामुळे त्याबाबत विरोधकांच्या जोडीने स्वपक्षीयांनीही थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत तक्रारी केल्या. त्यामुळे काही प्रकरणात नंतर चौकशी लागली. दरम्यान, यावर्षी एप्रिलमध्ये स्थायीची पुनर्रचना झाली. नवे अध्यक्ष आले. दोन महिने समिती शांत होती. आता, मात्र घोड्यावर मांड बसल्याने ती कोटीच्या कोटी उड्डाणे भरण्याची तयारी करू लागली आहे. वरील सव्वादोन कोटी रुपयांचे दोन विषय हा त्याचा एक छोटा नमुना आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख