फलटण-बारामतीकरांचा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

सातारा : बारामतीला पुन्हा नीरा देवघरचे पाणी मिळणार आहे. यातून फलटण-बारामतीकरांत पाणी संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

भाजप सरकारला निरा देवघरचे बारामतीला जाणारे पाणी बंद करण्यास माढाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी भाग पाडले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सरकारने बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नीरा डावा कालव्यातून 55 तर उजव्या कालव्यातून 45 टक्के पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महायुती शासनाच्या काळात माढाचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर व खासदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी फलटणकरांवर वर्षानुवर्षे होणारा अन्याय दूर करून हक्काचे पाणी दुष्काळी सांगोला, माण, फलटण, माळशिरस, सांगोला तालुक्‍याला मिळवून दिले होते.

निरा देवघर धरणाचे काम 2007 मध्ये पूर्ण झाले. त्यामध्ये 11.73 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा होता. गुंजवणी धरणात 2018 पासून 3.69 टीएमसी पाणीसाठा होत होता. या दोन्ही प्रकल्पांच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने त्यांच्या नियोजित लाभक्षेत्रात पाणी वापर होऊ शकत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन या पाण्याचा वापर होण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही धरणात उपलब्ध होणारे व शिल्लक राहणारे पाणी निरा डावा कालवा व उजवा कालव्यात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्याचा निर्णय झाला होता. 

तो निर्णय बदलून आता हे पाणी वाटप निरा डावा कालवा 55 टक्के व निरा उजवा कालवा 45 टक्के असे राहणार आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही कालव्याच्या लाभक्षेत्रात 2427 हेक्‍टर/टीएमसी या प्रमाणात पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होईल.

निरा डावा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुरंदर व बारामती, इंदापूर तालुक्‍यातील 37070 हेक्‍टर लाभक्षेत्राला व निरा उजव्या कालव्याच्या खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर सांगोला तालुक्‍यांच्या 65,506 हेक्‍टर लाभक्षेत्राला फायदा होणार आहे. 

म्हणजेच 37 हजार हेक्‍टर क्षेत्र असणाऱ्या बारामती कडे जाणाऱ्या डाव्या कालव्यास 55टक्के एवढे जास्तीचे पाणी मिळेल. 65 हजार हेक्‍टर एवढे मोठ्या क्षेत्रास उजव्या कालव्यातुन फक्त 45टक्के पाणी मिळणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळी भागावर पुन्हा अन्याय झाल्याने जनतेत नाराजी दिसत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा फलटण व बारामतीकरांत पाणी संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

माढाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी ज्या दुष्काळी भागावरील अन्याय दूर करण्यासाठी बारामतीचे पाणी बंद केले होते. ते पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेऊन समन्यायी पाणी वाटपातून बारामतीकडे जाणारे पाणी सुरू केले आहे. या निर्णयाविरोधात आता खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत.