Pen agriculture department fraud case | Sarkarnama

पेण कृषी खात्यातील अपहार: अधिकाऱ्यांकडून सव्वा कोटींची वसुली होणार 

नरेश पवार 
मंगळवार, 30 जुलै 2019

या अधिकाऱ्यांनी अपहार केलेली 1 कोटी 20 लाख रक्कम वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी ए. डी. लांडगे यांनी दिले आहेत. 

पेण  : पेण तालुक्‍यातील कृषी खात्यात झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी तत्कालीन पेण तालुका कृषी अधिकारी व सध्या जिल्हा कृषी उपसंचालक म्हणून कार्यरत असलेले टी. बी. पावडे यांना मागील महिन्यात निलंबित करण्यात आले आहे.

 या भ्रष्टाचारप्रकरणी मागील वर्षी तत्कालीन पेण तालुका कृषी पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत असलेले ए. आर. पाटील यांना डिसेंबर 2018 मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांनी अपहार केलेली 1 कोटी 20 लाख रक्कम वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी ए. डी. लांडगे यांनी दिले आहेत. 

याबाबत उंबर्डे, पेण येथील संदीप पाटील यांनी माहिती अधिकारात हा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. दरम्यान निलंबित झालेले ए. आर. पाटील व टी. बी. पावडे हे दोघेही सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे अपहार झालेली रक्कम वसूल कशी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कृषी खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2005-06 ते 2014- 15 या कालावधीत सुमारे एक कोटीचा शासकीय निधी अपहार झाल्याप्रकरणी उंबर्डे, पेण येथील संदीप पाटील यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती; मात्र माहिती देण्यास कृषी अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली होती.

 तक्रारदार संदीप पाटील यांनी रायगड जिल्हा कृषी अधिकारी व राज्य कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या. तसेच उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये तत्कालीन पेण तालुका कृषी पर्यवेक्षक ए. आर. पाटील यांना निलंबित केले होते.

मात्र ए. आर. पाटील यांना निलंबित करून भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करून संदीप पाटील यांनी भ्रष्टाचाराविरोधातील आपला हा लढा सुरूच ठेवला होता. अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश आले. 

या भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी खात्याचे कार्यासन अधिकारी ए. डी. लांडगे यांनी जिल्हा उपसंचालक टी. बी. पावडे यांनादेखील मागील महिन्यात निलंबित करण्यात आले आहे. अपहार करण्यात आलेल्या रकमेपैकी निम्मी पावडे यांना रक्कम 60 लाख 25 हजार 578 व पाटील यांना तेवढीच रक्कम भरण्याचे आदेश लांडगे यांनी दिले आहेत.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख