अमरावती : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार मध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून रुग्णावर उपचाराकरिता भरीव मदत केल्या जात होती. विदर्भातील रुग्णाकरिता नागपूर येथे मुख्यमंत्री सहायता निधीचे विशेष केंद्र देवेंद्र फडणवीसांनी सुरु केले होते. विदर्भातील रुग्णाला मिळणारी ही सुविधा महाविकास आघाडी सरकारने थांबविलेली आहे, अशी टीका माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे .
नागपूरचे मुख्यमंत्री कक्ष बंद करून पहिला फटका महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भातील रुग्णांना मारला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी मधून यकृताचे आजार, अंधत्वाचे आजार, कॅन्सर, बहिरेपणाचा आजार इत्यादी आजारांकारिता भरीव मदत केली जात होती, असे श्री. डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले , रुग्णांना ९०० कोटी रुपयाच्यावर आर्थिक मदतीने दिलासा देण्यात आलेला होता. विदर्भातील रुग्णांना व नातेवाईकांना मुंबई मंत्रालय येथे चकरा मारणे शक्य नसल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरलाच मुख्यमंत्री सहायता निधीचे केंद्र व निर्णय प्रक्रिया कार्यालय निर्माण केले होते.
आघाडी सरकारद्वारे हे केंद्र बंद करण्यात आले असून आता सर्व रुग्णांना व नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीचे अर्ज मंत्रालय मुंबई येथे पाठवावे लागत आहे. मंत्रालय मुंबई येथे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षामध्ये कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आलेली आहे. आणि त्यामुळे विदर्भातील रुग्णांना वेळेत मदत मिळणे शक्य होत नाही. अनेक रुग्णाच्या शस्त्रक्रिया मुख्यमंत्री सहायता निधी अभावी प्रलंबित आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने पहिला आसूड विदर्भातील रुग्णांवर ओढलेला आहे. विदर्भातील रुग्ण मंत्रालयमुंबई येथे येर-झऱ्या घालू शकत नसल्याने उपचाराविना तडफडतो आहे. तरी मुख्यमंत्री सहायता निधीचे केंद्र व निर्णय प्रक्रिया कार्यालय विदर्भातच नागपूरला पुन्हा सुरु करण्यात यावी ,अशी मागणी माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.