अबब ! अधिवेशनाच्या 20 दिवसांत 39 विधेयके !!!

अबब ! अधिवेशनाच्या 20 दिवसांत 39 विधेयके !!!

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकता कायदा दुरूस्ती विधेयक, अयोध्येतील राममंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करणे, चीट फंड घोटाळ्यांना लगाम घालण्याची कायदादुरूस्ती आदी 36 ते 39 महत्वाकांक्षी विधेयके मंजूर करवून घेण्याचे नियोजन केले आहे. उद्यापासून, 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱया या अधिवेशनाच्या चार आठवड्यातील कामकाजाच्या 20 दिवसांत 36 ते 39 विधेयके दोन्ही सभागृहांपुढे सादर केली जातील. 

यापैकी सात विधेयके माघारी घेतली जातील. 12 विधेयके केवळ मंजुरीसाठी तर 27 विधेयके नव्यानेच सादर होऊन थेट मंजुरीसाठी संसदेत आणली जातील असे दिसते. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही संख्या 27 सांगितली तरी संसदीय अभ्यास संस्थेने विधेयकांच्या नावासह विधेयकांची यादी दिल्याने ही संख्या जास्त असल्याचे दिसत आहे. 

राज्यसभेत भाजप अजूनही बहुमतात नाही. साहजिकच या सभागृहात ही विधेयके मंजुर करण्यासाठी सरकारला घाम गाळावा लागणार असे चित्र कायम आहे. या अधिवेशनात काश्‍मीरमधील कायम असलेला तणाव व स्फोटक परिस्थिती, महाराष्ट्रासह ओला दुष्काळ पडलेल्या राज्यांतील शेतकऱयांची दैन्यावस्था, लाखो तरूणांवर पडलेली बेरोजगारीची कुऱहाड, आर्थिक मंदी हाताळण्यात व रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश यावरून विरोधक सरकारला खिंडीत पकडण्याचे जोरदार प्रयत्न करतील. 

नियोजित राममंदिराच्या हालचाली, नागरिकता कायदादुरूस्ती ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करतानाही गृहमंत्री अमित शहा यांचे ते जगप्रसिध्द कौशल्य पुन्हा पणाला लागेल असे मानले जाते. सरकारच्या अजेंड्यावरील विधेयकांत सर्वाधिक 8 विधेयके गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाची आहेत. त्यातही नागरिकत्व कायद्यात बदल करून पाकिस्तान, बांगलादेश येथून आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी आदींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणारे विधेयक सर्वांत वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अर्थमंत्रालयाच्या 6 विधेयकांत चीटफंड घोटाळ्यांना वेसण घालणाऱ्या कायदा दुरूस्तीसह अनेक विधेयके आहेत. आरोग्य, शिक्षण व आयुष मंत्रालयांच्या एकूण 10 विधेयकांत सरोगसी प्रतिबंधक दुरूस्ती, राष्ट्रीय आरोग्य व होमिओपाथी आयोगाची स्थापना आदी विधेयके आहेत. 

सामाजिक न्याय, विधी-न्याय व सुरक्षा याच्या 3 विधेयकांत तृतीयपंथीयांचे हक्करक्षण यासारखी विधेयके आहेत. याशिवाय जलशक्ती -4 नागरी विमान वाहतूक -2,, कामगार व श्रम मंत्रालय-2, खाण, कृषी, संस्कृती, माहिती-तंत्रज्ञान आदींचे प्रत्येकी एकेक विधेयक असेल. जी सात विधेयके माघारी घेतली जातील त्यातील जम्मू-काश्‍मीरमधील आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाचे विधेयक वगळता इतर सारी विधेयके संसदीय समित्यांच्या अहवालांअभावी रेंगाळली आहेत. 

राज्यसभेचे दोनशे पन्नासावे अधिवेशन
स्वतंत्र भारताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेचा स्वीकार केला त्या ऐतिहासिक घटनेला 70 वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक 26 नोव्हेंबरला (मंगळवारी) आयोजित केली जाणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला संबोधित करतील. त्याचप्रमाणे राज्यसभेचे हे दोनशे पन्नासावे अधिवेशन असल्यानिमित्त राज्यसभेच्या प्रवासावर विशेष चर्चा घेण्याबाबत राज्यसभाध्यक्षांनी सर्वपक्षीय सदस्यांशी चर्चा केली आहे. हाऊस ऑफ लॉर्डसच्या धर्तीवर अस्तित्वात आलेले राज्यसभा हे कधीही भंग न होणारे सभागृह आहे. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी आज यानिमित्त एका विशेष पुस्तिकेचेही प्रकाशन केले. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com