अखेरच्या आठवड्यात अजेंड्यावर भरगच्च कामकाज, संसद अधिवेशनाचा उत्तररंग रंगतदार ठरणार 

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या उत्तररंगाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे या आठवड्यातील कामकाजाच्या 5 दिवसांत किमान 10 ते 11 विधेयके मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाची सर्वाधिक चर्चा होत असली तरी राज्य सहकारी संस्था विनियमय विधेयकासह अन्य विधेयकही थेट मंजूर करवून घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. 

मुख्यत्वे मुस्लिमांना वगळून शेजारच्या देशांतून आलेल्या इतर शरणार्थींना भारतीयत्व बहाल करणारे नागरिकत्व संशोधन विधेयक-2019 गृहमंत्री अमित शहा संसदेत म्हणजे लोकसभेत पहिल्याच दिवशी, सोमवारी (ता.9) मांडतील असे चित्र आहे. मंगळवारी चर्चा व मंजुरीची तयारी असेल. राज्यसभेत ते बुधवारी (ता.11) येऊ शकते, असे सरकारच्या गोटातून सांगण्यात आले. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला कडाडून विरोध आहे. सरकारला वरिष्ठ सभागृहात बहुमतात नाही व शिवसेना आणि नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने याला अगोदरच विरोध केलेला आहे. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती, अण्णाद्रमुक यासारख्या पक्षांच्या साथीने विधेयक मंजूर करण्याची सरकारची रणनिती आहे. 

बेमोसमी पाऊस व गारावृष्टीने संकटग्रस्त झालेल्या महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या हलाखीसह विविध विषयांवरील चर्चा राज्यसभेत होणे अपेक्षित आहे. याअगोदर चर्चेला वेळ मिळाला नसल्याची विरोधकांची तक्रार आहे. त्यामुळे अखेरच्या आठवड्यात किमान 2 लघु चर्चा व 3 लक्षवेधी चर्चांना वेळ द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली होती. मात्र चर्चा करावी का, यावर आणखी एक चर्चा घडविण्यास स्पष्ट नकार देताना राज्यसभा सभापती वेंकय्या नायडू यांनी गुरूवारी (ता.5) विरोधक बोलायला उभे रहाताच शून्य प्रहराचे सारे कामकाजच तहकूब करून टाकल्यावर विरोधकानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. 

अजेंड्यावरील विधेयके : लोकसभा : 
व्यक्तिगत इंटरनेट डाटा संरक्षण -2019 
सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2019 
126 वी घटनादुरूस्ती 
सागरी चाचेगिरीला अटकाव 
केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठांची स्थापना 
पालक व ज्येष्ठ नागरिक उपजीवीका व कल्याण 

राज्यसभा : जहाज व सागरी नौकांची फेरनिर्मिती 
अनुसूचीत जमाती घटनादुरूस्ती 
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था केंद्र प्राधिकरण 
शस्त्रास्त्र अधिनियम कायदादुरूस्ती-2019