PAN is not proof for the NRC | Sarkarnama

एनआरसीसाठी पॅन हा पुरावा नाही 

वृत्तसंस्था
बुधवार, 19 फेब्रुवारी 2020

गुवाहाटी : जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड आणि बँकेच्या कागदपत्रांवरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असा निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. 

जबेदा बेगम ही महिला आसामची नागरिक नसल्याचा निकाल राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेबाबत (एनआरसी) आसाममध्ये नेमलेल्या लवादाने दिला होता. या निकालाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीवेळी जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड आणि बँकेच्या कागदपत्रांवरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट केले.

गुवाहाटी : जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड आणि बँकेच्या कागदपत्रांवरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असा निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. 

जबेदा बेगम ही महिला आसामची नागरिक नसल्याचा निकाल राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेबाबत (एनआरसी) आसाममध्ये नेमलेल्या लवादाने दिला होता. या निकालाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीवेळी जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड आणि बँकेच्या कागदपत्रांवरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट केले.

 न्या. मनोजित भुयान आणि न्या. पार्थिवज्योती सैकिया यांनी हे निर्देश दिले. वडील आणि भावाशी नाते सिद्ध करू न शकल्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. 

आसाममध्ये नागरिकत्व सिद्ध करणे कसे वेगळे आहे, हे न्यायालयाने आदेशात सांगितले आहे. हे एकमेव असे राज्य आहे, जिथे १९५१ मध्ये एनआरसी तयार होती आणि मागील वर्षी ती अपडेट झाली. मागीलवर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर आसाममध्ये एनआरसी अपडेट करून ती जाहीर करण्यात आली. 

यामध्ये ३.३ कोटी अर्जदारांपैकी १९ लाख अर्जदारांचे नाव वगळण्यात आले. आसाममध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ पूर्वीच्या १४ पैकी कोणताही दस्तावेज जमा करावा लागणार होता, ज्यात त्यांच्या पूर्वजांचे नाव असेल, ज्यावरून त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध होईल. 

यामध्ये १९५१ एनआरसी, २४ मार्च १९७१ पर्यंतची मतदार यादी, भूमी आणि भाडेकरूंची नोंद, नागरिकत्व प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, शरणार्थी नोंदणीकृत प्रमाणपत्र, विमा पॉलिसी, सरकारकडून जारी करण्यात आलेला वाहन परवाना किंवा बँक किंवा टपाल बचत खाते, जन्म प्रमाणपत्र, शिक्षण प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाच्या नोंदींचा समावेश आहे. 

त्याचबरोबर दोन आणखी दस्तावेज अर्जदारांकडून जोडता येऊ शकतात. यामध्ये सर्कल अधिकारी किंवा ग्रामपंचायत सचिवाकडून विवाहानंतर पलायन करणाऱ्या महिलांना (२४ मार्च १९७१ च्या आधी किंवा त्यानंतर) जारी करण्यात आलेले प्रमाणपत्र आणि २४ मार्च १९७१ पूर्वी जारी करण्यात आलेले रेशन कार्डाचा समावेश आहे; पण हे दस्तावेज तेव्हाच मान्य होतील, जेव्हा अर्जदारांकडे वरील सूचीबद्ध १४ दस्तऐवजांपैकी एक असेल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store


संबंधित लेख