पुणे : "न्यायमूर्तींनी कोणतेही सरकारी पद कधीही स्वीकारु नये. अगदीच सरकारने देऊ केले तरी निवृत्तीनंतर लगेच स्वीकारू नये. त्यात अंतर असावं," असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
निवृत्त सरन्यायाधिश रंजन गोगई यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. माजी न्यायमूर्ती सावंत यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना या निवडीबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. "लोकशाहीत न्यायपालिका ही स्वतंत्र आहे. ती कार्यपलिकेपेक्षा वेगळा आहे. हे लोकांना पटलं पाहिजे आणि प्रत्यक्ष दिसलं पाहिजे. न्यायदानाचे काम करणारी न्यायपालिका न्याय देताना सत्य पाहते. सत्यावर आधारित न्याय दिला जातो. जनतेचा न्यायपालिकेवर विश्वास असतो आणि हा विश्वास टिकवण्यासाठी न्यायमूर्तीनी प्रयत्न करणे गरजेचे असते," असे सावंत म्हणाले.
"न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर लगेच लाभाचे पद स्वीकारणे म्हणजे त्यांनी केलेल्या न्यायनिवाड्याबाबत लोकांच्या मनात शंका घ्यायला वाव देणे. एखादी इच्छा मनात बाळगून त्यांनी शेवटच्या टप्प्यातील निकाल दिले का? असंही लोकांना वाटू शकतं," असे सावंत म्हणाले.
"न्यायमूर्तींनी सरकारी पदे स्वीकारू नयेत आणि पदे स्वीकारली तर निवृत्तीनंतर त्यात अंतर असावं. जनतेचा विश्वास हेच न्यायसंस्थेचं भांडवल असतं. लोकांचा विश्वास उडाला तर कायद्याच राज्य टिकणे अवघड होते," असे सावंत म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.