मुंबई: राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तसेच जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.
आजच्या निर्णयामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम-1984 व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजनेच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचे महालेखापाल कार्यालयामार्फत भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येऊन त्यामध्ये नियमित अंशदान सुरू करण्यात येणार आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विकल्पानुसार त्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 मधील जमा रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी किंवा वेतन खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तसेच डीसीपीएस टायर-1 मधील रक्कम वेतन खात्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नियुक्तीच्या दिनांकापासून भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र विकल्प न दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 मधील रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 खात्यातील शासनाचे योगदान (अर्जित व्याजासह) शासनास परत करावे लागणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.