कल्याण : सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जमाती वर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जात पडताळणीवेळी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, ज्यांनी दिलेल्या मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतली नाही किंवा दिलेल्या मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला अधिसंख्य पदावर वर्ग करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमधील 75 अधिकारी कर्मचारी वर्गाच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती वर्गातून बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्या धर्तीवर जात प्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये अवैध ठरणे, मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र न देणे आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून न घेणे अशांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत.
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, केडीएमसीतील सामान्य प्रशासन विभागाने 75 अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला नोटिसा दिल्या आहेत. या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारी आदेशानुसार अधिसंख्य पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांसाठी काम करता येणार आहे. सरकार पुढील आदेश देईल तेव्हा त्यांच्याबाबत निर्णय होईल; मात्र सरकारने निर्णय न घेतल्यास पालिकेमधील 75 अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला घरचा रस्ता पकडावा लागणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.