नागपूर : पक्षांतर करून स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्या नगर परिषद व नगर पंचायतमध्ये सदस्याला आता सहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही. त्यामुळे नगर परिषद, नगर पंचायतमध्ये मुक्तपणे या पक्षातून त्या पक्षात संचार करणाऱ्यांना अटकाव बसणार आहे.
एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जावून लोकशाहीची चेष्टा करणाऱ्यांमुळे केंद्र सरकारने 1985 मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आणला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आजही हा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र नगर परिषद, नगर पंचायतमध्ये हा कायदा लागू नव्हता.
त्यामुळे नगर परिषद, नगर पंचायतीमधील सदस्य एका पक्षातून निवडून आल्यानंतरही दुसऱ्या पक्षाशी सोयरीक जोडत होते. मात्र, आता त्यांनाही एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे महागात पडणार आहे. यापूर्वी यासंबंधात राज्यपालांनी ऑगस्टमध्ये अध्यादेश काढला होता. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधीकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक आज राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
त्यामुळे आता नगर परिषद, नगर पंचायतमध्ये सदस्यांनी पक्षांतर बंदी केल्यास सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता काही सदस्यांच्या बळावर नगर परिषदेतील सत्ता उलथवून लावण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटमधील सदस्यांने बाहेर पडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होणार असून त्याला सहा वर्ष निवडणूक लढण्यावरही बंदी राहणार आहे. त्यामुळे नगर परिषद, नगर पंचायत स्तरावरही आयाराम-गयारामांना फटका बसणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.