राज्य सरकारचे नवे स्पष्टीकरण : पोलिस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात नाही...

मुंबई : ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.

मात्र या वेतन कपातीत पोलिस आणि आरोग्य कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या विरोधात लढणाऱ्या मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. कोरोनाची लढाईत जे सहभागी अशा सर्वांचेच वेतन कायम राहणार असल्याचे त्यांचे म्हणे आहे. या वर्गाच्या लढत असल्याने त्यांचे वेतन कपात झाली असती तर मोठी नाराजी झाली असती. हे लक्षात घेऊनच या कपातीतून या दोन्ही आस्थापनांना वगण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे आमदार रोहीत पवार यांनी ट्विट करून आपण याबाबत खात्री केल्याची माहिती दिली आहे. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे यावर लवकरच स्पष्टीकरण देतील. त्यामुळे याबाबत गैरसमज करून घेऊ नये आणि अफवा पसरवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 

राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली होती. 

‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली  घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.