नितीन राऊत यांच्या त्या पत्राने नगरसेवकांचा संताप

नागपूर : मुख्यमंत्र्यांना नागपूर सुधार प्रन्यास पुनर्जिवित करण्याबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारावरून सत्ताधाऱ्यांनी आज पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा सभागृहात खरपूस समाचार घेतला. सत्ताधारी बाकावरील नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांचा निषेध केला तर कॉंग्रेस सदस्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले, मात्र नासुप्र शहरात नकोच, असेही नमुद केले.

नागपूर सुधारणा प्रन्यास अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यावरून आयोजित विशेष सभेत चर्चेदरम्यान सत्ताधारी बाकावरील सर्वच नगरसेवकांनी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा निषेध केला. सत्ताधारी बाकावरील ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी चर्चेला सुरुवात करतानाच पालकमंत्री डॉ. राऊत यांना नासुप्रमधून काही हवे आहे काय, अशी शंका व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांनी जसे पत्र लिहिले, तसे पत्र लोकही लिहितील. नासुप्र बरखास्त करणे गरजेचे असून पालकमंत्र्यांचा निषेध करतो, असे ते म्हणाले.

प्रकाश भोयर यांनीही नासुप्रला पुनर्जिवित करण्याचा प्रयत्न भ्रष्टाचारासाठी होत असल्याचा आरोप केला. कॉंग्रेसच्या दर्शनी धवड यांनी राज्य, केंद्र व मनपातही भाजपची सत्ता असताना नासुप्र बरखास्त का केली नाही? असा सवाल केला. कॉंग्रेसचे हरीश ग्वालवंशी यांनीही भाजपच्या वेगळ्या विदर्भाच्या आश्‍वासनाप्रमाणे नासुप्र बरखास्तीचे आश्‍वासनही 'जुमला'च होते, असा आरोप केला.

पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्रामुळे जनक्षोभ उसळत असल्याचे भाजपच्या नंदा जिचकार म्हणाल्या. पालकमंत्र्यांना स्पर्धाच करायची असेल तर मागील पालकमंत्र्यांच्या विकास कामांसोबत करावी, असा टोला डॉ. छोटू भोयर यांनी लगावला. नासुप्र पुनर्जिवित करण्याचा प्रयत्न महापालिका सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. कॉंग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी पालकमंत्र्यांच्या पत्राचा वारंवार उल्लेख होत असून असे पत्र मनपाकडे आहे काय? असा सवाल करीत पालकमंत्र्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. या पत्राचा सभागृहाशी काय संबंध? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. नासुप्रला जिवंत ठेवण्याचे पाप ज्यांनी केले, त्या सर्वांचाच निषेध व्हायला हवा, असे नमुद करताच दटके यांनी पालकमंत्र्यांप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असेल तर त्यांची नावे सांगावे, असे आवाहन प्रशासनाला केले. यावरून गुडधे-दटके यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.

कॉंग्रेसचा चर्चेला विरोध
कॉंग्रेसचे संदीप सहारे यांनी नासुप्रबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने चर्चाच होऊ शकत नाही, असे सांगितले. यावर महापौरांनी विधी अधिकाऱ्यांना तसेच नगर रचना उपसंचालकांना विचारणा केली. न्यायालयात वेगळे प्रकरण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमुद केले. त्यानंतर चर्चा सुरू झाली.