नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पात माध्यान्ह भोजन योजनेचा परीघ वाढवून देशभरातील अनुदानित मदरशांतील विद्यार्थ्यांनाही त्याचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी भाजपच्या अल्पसंख्याक आघाडीतर्फे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आज करण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठकांमध्ये सीतारामन यांनी स्वपक्षाच्या विविध आघाड्यांच्या प्रमुखांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व मागण्यांबाबत चर्चा केली.
अवकाळी पावसाचा फटका झेलणाऱ्या कांदा व इतर पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी " ऍग्रो फॉरेस्ट्री ' योजनेत भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचीही मागणी कृषी आघाडीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली. आगामी अर्थसंकल्प हा नरेंद्र मोदी सरकारचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असून, तोदेखील "लोकाभिमुख व गरीबाभिमुख' (प्रो पीपल - प्रो पुअर) असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले.
भाजप मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला भाजपचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटनप्रमुख बी. एल. संतोष, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग तसेच महिला, युवक, आय. टी., अल्पसंख्याक, अनिवासी भारतीय, अनुसूचित जाती जमाती आदी आघाड्यांचे प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते. सकाळी 11 ते दुपारी दोन या वेळेत झालेल्या या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा होऊन भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पाबाबतच्या अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी जाणून घेतल्या.
अल्पसंख्याक आघाडीचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद अन्सारी यांनी मदरशांतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन योजनेचे लाभ देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील गरीब वर्गासाठी कर्जाची उपलब्धतता, हाही मोठा विषय असल्याचे त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. कोट्यवधी महिलांना लाभकारक ठरलेल्या उज्ज्वलासारख्या नव्या व विशेषतः महिला केंद्रीकृत योजनेचे सूतोवाचही अर्थमंत्र्यांनी केल्याची माहिती आहे. खासदार पूनम महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील युवा मोर्चाच्या वतीने सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा परीघ वाढविण्याची विनंती करण्यात आली.
खाद्यतेलासाठी हवी विशेष योजना
खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्राने विशेष योजना राबवावी, अशी मागणी पाशा पटेल व सुनाकरन राव यांनी केली. सोयाबीन आयातीवर बंदी कायम ठेवताना निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. कारण, भारतीय सोयाबीनला जगभरात मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. देशात 22 दिवस कांद्याची टंचाई जाणवल्यानंतर उडालेला हाहाकार पाहता हे संकट पुन्हा ओढवू नये, यासाठी केंद्राने विशेष योजना आखावी व ऍग्रो फॉरेस्ट्रीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. सीतारामन यांनी निर्यात अनुदान थेट देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. मात्र, त्याबाबत एखादी योजना आणण्याचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.