निवडणूक आयोगाचा आदेश जारी : उद्धव ठाकरेंचे आमदार होणे झाले अवघड; सरकार येऊ शकते संकटात

पुणे : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आमदार होणे अधिकृतरित्या लांबणीवर प़डले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला धोका निर्माण होण्याची शक्यता. निवडणूक आयोगाच्या एका आदेशामुळे राज्यात राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रातील विधान परिषदेतील आठ जागा 24 एप्रिल 2020 रोजी रिक्त होत आहेत. या जागांवर निवडणूक नियोजित वेळेत होणार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. केंद्रीय निवडणूक ३ एप्रिल 2020 रोजी या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. बिहारमधील नऊ आणि महाराष्ट्रातील निवृत्त होणाऱ्या आठ व धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून द्यावयची एक अशा नऊ जागांवरील निवडणूक या आदेशाने पुढे गेली आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने लॉक डाऊनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आल्या आहेत. निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. असे झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊ शकेल, अशी शक्यता `प्राब`चे (पोलिटिकल रिसर्च अॅंड अनॅलिटिक्स ब्यूरो) संचालक चंद्रकांत भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यपालांनी 26 मे पूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळाचा सदस्य होणे आवश्यक असल्याचे सत्तास्थापनेच्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे आता या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. कारण याच रिक्त जागांवर ठाकरे हे निवडून जाणार होते. 

निवडणूक आयोगाच्याआदेशात म्हंटले आहे कि, लोकप्रतिनिधी कायद्यात नमूद केल्यानुसार वैधानिक कामे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक सुटीच्या आधारे अंदाजे तीन आठवड्यांची उपलब्धता आवश्यक असते. केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम १० (२) (१) नुसार दि. 20.03.2020 च्या आदेशानुसार भारत सरकारच्या आदेशानुसार सार्वजनिक देखरेखीसाठी हालचालींवर बंदी घालणे व जमा करणे यासह विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. वरील जागांवरील निवडणुकांची प्रक्रिया नंतरच्या काळात राबविण्यात येतील. असे आदेशात म्हंटले आहे.