मुंबई : नवीन मोटार कायद्यामधील दंडाची रक्कम अवाजवी आहे. ही रक्कम कमी केली पाहिजे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र पाठवून दंडाच्या रकमेबाबत फेरविचार करावा अशी मागणी राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली आहे.
मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, "" मोटार कायदा 2019 महाराष्ट्रात लागू होणार नाही. राज्याची या कायद्याबाबत तटस्थ भूमिका आहे. नवीन कायद्यानुसार दंड वसूल केला जाणार नाही. या कायद्यामधील दंडाची रक्कम अवाजवी आहे ही रक्कम कमी केली पाहिजे.
केंद्रीय परिवहन कायद्याची अमलबजावणी आणि दंडाच्या रकमेवर देशभर चर्चा सुरू आहे. नवीन कायद्याच्या दंड रकमेबाबत जी चर्चा सुरू झालीय त्याबाबत एक जाणवलं की लोकांचा कायद्याला नाही पण अवाक्‍याबाहेर असलेल्या अनुशासनाला विरोध होतोय. त्यामुळे यावर फेरविचार करावा लागले.''
1988 साली झालेल्या या कायद्याअंतर्गत दंडाची रक्कम नगण्य होती. त्यामुळे कायदा पाळण्याची लोकांची वृत्ती नव्हती. 2016 मी परिवहन मंत्री म्हणून दंडात वाढ केली होती, पण ती अल्प होती. आता झालेल्या दंडाच्या रकमेबाबत लोकांमध्ये नाराजी आहे. केंद्राने याबाबत फेरविचार करून दंडाची रक्कम करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.