New Government in Maharashtra Liberal With Bureaucracy | Sarkarnama

मंत्री कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी महाविकास आघाडीचे सरकार फारच 'उदारमतवादी'!

सिद्धेश्वर डुकरे
बुधवार, 1 जानेवारी 2020

शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचारी निवडण्याबाबत पुर्वीच्या भाजप सरकारच्या तुलनेत फारच उदारमतवादी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत भाजप मंत्रयांच्या आस्थापनेवर राहिलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी सत्तांतर होताच आपल्या निष्ठा महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या चरणी वाहण्यास सुरूवात केली आहे. या अधिका-यांनी महाविकास आघाडीच्या मंत्रयांच्या आस्थापनेवर आपली वर्णी लावून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये यश मिळवले आहे. 

शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचारी निवडण्याबाबत पुर्वीच्या भाजप सरकारच्या तुलनेत फारच उदारमतवादी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे 15 वर्षे सत्तेत असलेले सरकार 2014 मध्ये पायउतार होउन भाजपचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सरकार विराजमान झाले. आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच मंत्री कार्यालय या ठिकाणी काम केलेल्या अधिका-यांना पुन्हा भाजप सरकारमध्ये संधी घेण्यास फडणवीस सरकारने विरोध केला होता. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यावेळी सरकारी आदेश काढण्यात आला होता.

त्यामुळे आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करणारे सहसचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी, उपसचिव, मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव तसेच मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी, स्वीय सहायक, खासगी सचिव यांना भाजप सरकारने संधी नाकारली. 

त्यामुळे या अधिका-यांनी क्षेत्रीय कार्यालयात अथवा त्यांच्या मुळ विभागात जाणे पसंत केले. मात्र, तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी याबाबत मोठे मन केले आहे. त्यांनी खासगी सचिवासह संपूर्ण मंत्री कार्यालयातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी वर्ग घेणे पसंत केले आहे. वास्तविक मागील सरकारने जाणूनबुजून आघाडी सरकारमध्ये काम केलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांना घेतले नव्हते. त्यांच्या विश्‍वासातले अधिकारी-कर्मचारी घेणे पसंत केले होते. त्यामुळे या अधिका-यांची त्यांच्या पुर्वीच्या मंत्र्यांची निष्टा कायम राहणार यामध्ये शंका नाही. त्यामुळे पुर्वीच्या सरकारप्रमाणे मुख्यमंत्री ठाकरे सरकार काही निर्बंध घालणार आहे का? याकडे प्रशासनातील अधिकारी लक्ष वेधत आहेत.

प्रशासकीय उत्तरदायित्व महत्वाचे

प्रशासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. लोकनियुक्‍त सरकारे येतात आणि जातात. मात्र, प्रशासन आणि प्रशासनातील अधिकारी कायम राहतात. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कामाशी बांधिलकी असते. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मंत्री कार्यालये येथे काम करताना संबंधित मंत्र्यांचा विश्‍वास संपादन करावा लागतो. त्यामुळे मंत्री आणि अधिकारी यांचे घनिष्ठ नाते निर्माण होते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख