सर्वसामान्यांची सरपंच होण्याची संधी हिरावली

राज्यात मागील पाच वर्षात सत्तेवर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत सुरू केली होती. पण, विद्यमान सरकारने ती पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनतेतून सरपंच निवडीमुळे सर्वसामान्य असलेल्या गावच्या नागरिकालाही सरपंच होण्याची संधी निर्माण झाली होती. मात्र, विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वसामान्यांची ही संधी हिरावून घेतल्याचे स्पष्ट होते.
sarpanch election
sarpanch election

सोलापूर : गावगाड्याच्या राजकारणावर भाऊ-भावकीचा फार मोठा प्रभाव असतो. गावामध्ये जी भावकी मोठी त्यांच्याच हातात गावाच्या चाव्या असतात. भावकी मोठी असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात बोलण्याचे धाडसही कोणी करत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही सामान्य माणसाला गाव चालविण्याची संधी मिळत नाही.

ज्याच्या हाती पैसा तोच गावाच्या गादीचा हकदार असे. पण, फडणवीस सरकारने ही पद्धत मोडीत काढत सर्वसामान्य कुटुंबातील जनतेच्या मनात असलेल्या कार्यकर्त्याला सरपंच होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली होती.

राज्यातील अनेक गावांमध्ये भाव-भावकीला फाटा देऊन सर्वसामान्यांच्या हातात गावच्या चाव्या आल्या होत्या. प्रत्येक जिल्ह्यातील जवळपास 30-40 टक्के गावांमध्ये सध्या जनतेतून निवडून आलेले सरपंच विराजमान आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी जवळपास 600 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यात या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. एकाच टप्यात जिल्ह्यातील निम्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत.

फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी सरपंच होण्यासाठी स्वतःला गावासाठी झोकून घेऊन काम सुरू केले होते. पण, ठाकरे सरकारने हा निर्णयच रद्द केल्याने त्यांची घोर निराशा झाली आहे.

जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे सरपंच एका गटाचा तर सर्वाधिक सदस्य संख्या दुसऱ्या गटाची अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पण, तीन वर्ष त्या सरपंचांवर अविश्‍वास ठराव दाखल करता येत नसल्यामुळे गावचा गाडा सुरळीत चालू होता. पण, आता नव्या निर्णयाचा त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

फडणवीस सरकार येण्याच्या अगोदर ज्यांच्याकडे बहुमत त्यांच्या गटाचा नेता सरपंच म्हणून निवडला जात होता. नऊ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये एका गटाचे पाच तर दुसऱ्या गटाचे चार सदस्य निवडून आल्यानंतर गावामध्ये भीतीचे वातावरण तयार होत होते.

अशा स्थितीत सदस्य पळवापळवीची भीती दोन्ही गटांना असते. अनेक गावांमध्ये सदस्य पळून जाऊ नये म्हणून आपल्या गटाच्या विजयी सदस्यांना "देवदर्शन' करून आणण्याची जबाबदारीही त्या गटाच्या नेत्यांवर असायची. एवढे करूनही निवडीच्यादिवशी तो आपल्याबरोबर राहील याची खात्री देता येत नव्हती. या सगळ्या कटकटीला जनतेतून सरपंच निवडीच्या कायद्यामुळे फाटा मिळाला होता.

गावामध्ये ज्या गटाला बहुमत मिळालेले असते त्या गटाच्या सदस्यांमधून सरपंच निवडला जातो. सरपंच म्हणून निवडून येण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला आपल्या गटातील सर्व सदस्यांशी प्रेमाने वागावे लागते. थेट जनतेतून सरपंच निवडून आल्यास तो आपल्या अधिकाराचा वापर एकाधिकारशाही पद्धतीने करण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.

पण, सदस्यांमधून निवडून आलेल्या सरपंचाला बहुमत सिद्ध करावे लागत असल्यामुळे एकत्र ठेऊन मिळून मिसळून काम करावे लागते. लोकांच्या हिताच्या विरोधात सरपंचांनी निर्णय घेऊ नये यासाठी सदस्यांचा दबावगट म्हणून कार्यरत राहतो. त्यामुळे सदस्यांमधून सरपंच निवड फायदेशीर ठरते.


 सर्वसामान्य नागरिक हरवू नये
विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने पुन्हा जुनाच कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे गाव-वाड्यावस्त्यांवर अशांतता पसरण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. या सगळ्या भाऊबंदकीच्या राजकारणात गावातील सर्वसामान्य नागरिक हरवू नये हीच अपेक्षा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com