NCP Mla Rohit Pawar Looking in Maldhok Eco Sensetive Zone | Sarkarnama

माळढोकच्या 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'बाबत रोहित पवारांनी घातले लक्ष

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019

माळढोक अभयारण्याच्या 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'चे अंतर कमी करण्याबरोबरच त्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, या मागणीचे पत्र आमदार रोहित पवार यांनी नागपूर येथे मंगळवारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर यांना दिले. 

कर्जत (नगर) : कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून आमदार रोहित पवार निवडून आल्यानंतर विकास कामांचा धडाका लावला आहे. गेले अनेक वर्षे कर्जत तालुक्याच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या माळढोक अभयारण्याच्या 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन' बाबतही पवार यांनी लक्ष घातल्याने ग्रामस्थांमधून आशा निर्माण झाल्या आहेत.

दरम्यान, माळढोक अभयारण्याच्या 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'चे अंतर कमी करण्याबरोबरच त्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, या मागणीचे पत्र आमदार रोहित पवार यांनी नागपूर येथे मंगळवारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर यांना दिले. 

कर्जत तालुक्‍यातील 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'च्या प्रश्नांबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक काकोडकर यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले. याबाबत बोलताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, ''पर्यावरणाचा विकास हा महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, वृक्षतोड होऊ न देता विकासकामे करायला हवीत. कर्जत तालुक्‍यामध्ये माळढोक अभयारण्य 'इकोसेन्सिटिव्ह झोन'मध्ये दहा किलोमीटरमध्ये विकासकामे करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अशा निर्बंधामुळे रस्तांसारखे मूलभूत प्रश्न, तर उद्योगनिर्मितीचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यास अडचण ठरत असल्याची लोकांची मागणी आहे.''

ते पुढे म्हणाले, ''अनेक वर्ष प्रलंबित असणारा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिल्लीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच पर्यावरणास नुकसान होऊ न देता सकारात्मक निर्णय घेऊन इकोसेन्सिटिव्हचे अंतर कमी करण्याबरोबरच वन विभागाच्या हद्दीतून ग्रामस्थांना रस्ते, वनपरिक्षेत्रातील गावांचे ग्रामविकास आराखडे, वन विभागाच्या विविध योजनांसाठी प्रलंबित निधी, तसेच तुकाई चारीच्या कामाकरिता वन विभागाच्या हद्दीतील क्षेत्राच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे.''

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर, तसेच मुख्य वनसंरक्षक जी. साईप्रकाश (बजेट प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट) यांच्या चर्चेतून सकारात्मक मार्ग निघून कर्जत तालुक्‍यातील विकासकामांना गती मिळेल. याबाबत आशा पल्लवीत झाल्या असून, आपण नियमित पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार पवार यांनी स्पष्ट केले.

तर औद्योगिक वसाहत शक्य

माळढोक अभयारण्यातून खासगी क्षेत्र वगळले असले, तरी शासकीय क्षेत्रावर आरक्षण कायम आहे. मात्र, त्या दहा किलोमीटर अंतरामध्ये विहीर खोदाईसह अनेक निर्बंध आहेत. ते अंतर कमी होत निर्बंध शिथिल झाले, तर तालुक्यात औद्योगिक वसाहतीसह अनेक प्रकल्पांना चालना मिळत विकासकामांना गती मिळेल. यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आमदार पवार यांनी सांगितले.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख