सरकार करतेय इस्त्रायलच्या मदतीने भारतीय नागरिकांचीच हेरगिरी  : आव्हाड यांचा गंभीर आरोप (व्हिडिओ)

ठाणे : ''डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांना राहण्याचे, जगण्याचे, खाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, या स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने सुरु केला आहे. भारतातले अनेक विचारवंत, शिक्षण तज्ञ, दलित कार्यकर्ते, मानवी हक्क कार्यकर्ते, आणि पत्रकार यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर पाळत ठेवली जात आहे. हे पाळत ठेवण्याचे काम इस्रायलच्या एन एस ओ समूहाने भारत सरकारच्या परवानगीनेच सुरु केले आहे. ही हेरगिरी आम्ही खपवून घेणार नाही, त्याविरोधात लढा उभारु,'' असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला आहे. 

याबाबत आव्हाड म्हणतात, "भारतातले अनेक विचारवंत, शिक्षण तज्ञ, दलित कार्यकर्ते, मानवी हक्क कार्यकर्ते, आणि पत्रकार यांच्या फोनमधले व्हाट्सअप मेसेज मे 2019 पर्यंत, त्यांच्या नकळत वाचले जात होते, असा खळबळजनक दावा, व्हाट्सअपने इस्रायलच्या एन एस ओ समूहावर कॅलिफोर्नियात दाखल केलेल्या खटल्यामध्ये करण्यात आला आहे.  एन एस ओ ही कंपनी पीगेसस नावाचं एक सॉफ्टवेअर बनवते आणि आणि मोबाईल धारकाच्या स्मार्टफोनमध्ये चलाखीने पेरते. ’एक्सप्लॉईट लिंक’ या नावाचा पर्याय जर तुम्ही कळत नकळत क्लिक केलात तर पीगेसस तुमच्या मोबाईल मध्ये प्रवेश करतो. त्यानंतर व्हाट्सअपने कितीही सुरक्षिततेचे उपाय योजले, तरी तुमचे मेसेज पीगेसस वाचू शकतो, हे या खटल्यामुळे उघडकीस आले आहे.''

याबाबत आव्हाड यांनी एक व्हिडीओही पोस्ट केला आहे. सामान्य माणसे, कार्यकर्ते यांच्यावरील ही हेरगिरी आपण सहन करणार नसल्याचेही त्यांनी या व्हिडीओमध्ये म्हटले आहे. त्यात आव्हाड म्हणतात, "भारतीय इतिहासातील सर्वात वाईट, अपमानजनक आणि जगाच्या राजकीय मंचावर शरमेने मान खाली घालायला लावणारी बातमी आज आली.  सॅनफ्रँसीस्कोमध्ये वॉट्सअ‍ॅपने एक गुन्हा दाखल केला आहे. इस्त्रायलच्या यंत्रणांनी पीगेसस नावाचे एक अ‍ॅप वापरुन लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांच्या फोनमध्ये त्यांना न विचारता एक अ‍ॅपची घुसखोरी करण्यात आली आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून भारतातील दलित कार्यकर्ते, शहरी आंदोलक, काही राजकारणी, काही पत्रकार यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे.''

''इस्त्रायल आणि मोदी यांचे सबंध किती घनिष्ठ आहेत, हे आपल्या सर्वांनाच माहित आहेत. पण, भारतीय संविधानाने दिलेले अलिखित स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे काम सरकारचे आहे. अन् आता त्याच स्वातंत्र्याला धोका निर्माण झाला आहे. 1970-71  मध्ये अमेरिकेत हेन्री किसिंजर आणि अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचं वॉटरगेट प्रकरण उघडकीला आल्यानंतर निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. भारतात सुद्धा कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांना फोन टॅपिंग प्रकरणाची जबर किंमत मोजावी लागली होती. त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता.  तर मग आता नरेंद्र मोदी कोण मोठे लागून गेले की जे बेकायदा, अनैतिक आणि अश्लाघ्य मार्गाने आपल्याच देशाच्या नागरिकांवर अशी हेरगिरी करतील?'' असाही सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.

''मोबाईल बेडरूममध्ये ठेवून तुम्हाला कपडे बदलणं सुद्धा शक्य होणार नाही. भारतीय लोक आपल्या शयनकक्षामध्ये काय करताहेत, यावरदेखील इस्रायलच्या एन एस ओ समूहाचे लक्ष असेल; ही माहिती ते भारतीय सरकारलाच देणार आहेत. कारण, सरकारच्या मर्जीनेच ही हेरगिरी सुरु झाली आहे. त्यामुळे  मोबाईल धारकाला काहीही खाजगी आयुष्य शिल्लक राहणार नाही,'' असाही दावा आव्हाड यांनी केला आहे.