सटाणा : ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरी विरोधी आहे. त्यांनी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ऐन सणासुदीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांत कांदा खरेदीची मर्यादा लागू केली. या दडपशाही विरोधात तीव्र संतापाची लाट आहे. भाजप, शिवसेना महायुतीला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दिला.
कांदा प्रश्नावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्या म्हणाल्या, ''शेतकऱ्यांचे मरण हेच शासनाचे धोरण केंद्र व राज्य शासनाने निर्माण केली आहे. भाजप सरकारकडे शेतकऱ्यांबाबत नेमकी भूमिका आणि धोरण नाही. देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. राज्य शासनाच्या गलथानपणा व धरसोडवृत्तीमुळे महाराष्ट्रात सोळा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याबाबत वेळोवेळी दाद मागूनही शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. तब्बल चार वर्ष राज्यासाठी कृषिमंत्र्यांची नेमणूक न करणाऱ्या शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय तर घेतलेच नाहीत. परंतु, ज्यावेळी शेतकऱ्याच्या हाताशी दोन पैसे येण्याची वेळ आली, त्यावेळीही दडपशाही करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याचे पाप विद्यमान शासनाने केले आहे.''
त्या पुढे म्हणाल्या, ''गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून कांद्याला समाधानकारक बाजारभाव नव्हते. कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत होते. यंदा कांद्याला तीन हजार रुपयांच्या आसपास भाव मिळू लागताच शासनाने निर्यात शुल्कात भरमसाठ वाढ केली. नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे मालाची आवक कमी झाली. कांद्याचे भाव वाढताच शासनाने थेट कांदा निर्यातबंदी लादल्याने शेतकऱ्यांच्या हिसकावून घेतला. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत असून निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी आंदोलने केली जात आहे. शासनाने व्यापाऱ्यांवरील कांदा खरेदीचे निर्बंध तात्काळ हटवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणार आहे.''
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.