'ब्लॅक' लिस्टेड’ ठेकेदारामुळे १९ कोटी २५ लाखाच्या विकासकामांना खिळ!

नवी मुंबई - कुकशेत या पुनर्वसित गावाच्या नागरी विकास कामांचा ठेका दिलेल्या  ठेकेदारालाच नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून ‘काळ्या यादी’त टाकण्यात आल्याने १९ कोटी २५  लाख  रूपयांची  विकासकामे रखडली आहेत. 'एमआयडीसीने झटकले आणि महापालिकेने वार्‍यावर सोडले' अशी संतप्त प्रतिक्रिया कुकशेतच्या  ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

नेरूळ एलपीजवळील हर्डीलिया  परिसरात जुने कुकशेत गाव होते. हर्डिलिया कंपनीच्या आगमनानंतर   विरोध असतानाही न्यायालयीन आदेशानंतर  कुकशेतच्या  ग्रामस्थांचे सारसोळे गावालगत नेरूळ सेक्टर  १४  परिसरात स्थंलातर करण्यात  आले.डी.वाय.पाटील स्टेडिअमलगत  कुकशेतच्या ग्रामस्थांना प्रशासनाकडून देण्यात येणार होती,  परंतु भविष्यात  भोपाळसारखी दुर्घटना घडल्यास जिवितहानीची भिती तसेच मुल्याकंन व मोबदला  प्रशासनाकडून दिला जात नसल्याने  कुकशेतच्या ग्रामस्थांनी  नेरूळ सेक्टर १४ चा पर्याय  स्वीकारला.  

स्थलांतरणाचा आदेश १९९५ ला आला आणि १९९६ ला कुकशेतच्या ग्रामस्थांनी स्थंलातर केले. जुन्या  कुकशेतमध्ये  ग्रामस्थांची २७६  घरे  होती. नियोजित  कुकशेतमध्ये पुनर्वसन करताना त्यांना सर्व सुखसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. स्थंलातर झाले असले तरी न्यायालयाच्या माध्यमातून कुकशेतच्या ग्रामस्थांना २३७ भुखंड मिळाले. ३८ ग्रामस्थ भुखंड सुविधेपासून  वंचित  राहीले.

तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या  माध्यमातून स्थानिक युवा ग्रामस्थ सुरज बाळाराम पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे उर्वरित ३८ भुखंड कुकशेतच्या ग्रामस्थांना मिळाले. या भुखंडाशिवाय नागरी सुविधांकरता १९ वेगळे भुखंड १ शाळा, १  शाळेचे  मैदान, १ समाजमंदिर,१  महिला भवन, २ मंदिराकरता,१ व्यायामशाळा, २  मार्केटकरता, १ स्मशानभूमीकरता,१ फिटनेस सेंटरकरता, १ पंचायत कार्यालय, १ बॅक, १ पोस्ट ऑफिस, १ पोलिस स्टेशन  व १ उद्यान अशा सुविधांकरता कुकशेतच्या ग्रामस्थांना देण्यात आले आहेत.

कुकशेत गावाच्या पुनर्वसनाचा एक भाग म्हणून १७ कोटी ५० लाख  रूपये खर्च करून मार्केट उभारणीच्या कामास सुरूवात करण्यात आली. सुरूवातीच्या टप्प्यात ५ कोटी ५० लाख रूपयांच्या कामाचा समावेश होता. २०१४ साली  पायाभरणीला सुरूवात झाली. आज एप्रिल २०१७ संपत आले तरी त्या जागेवर केवळ पाया भरून उभारलेल्या लोखंडी सळ्या पहावयास मिळत आहेत. हे काम करणार्‍या मे. मोक्षा कन्स्ट्रक्शनला महापालिकेने काळ्या  यादीत टाकले असून कामास विलंब लावल्यामुळे कंत्राटदारास ८० लाख रूपयाचा दंडही ठोठावला आहे.

पालिकेचा व कंत्राटदाराचा यावरून वाद झाला आणि कंत्राटदाराने कामच सोडून  दिले.  आता पालिका प्रशासनाकडून  कामाचे  सर्व्हेक्षण करून रिटेंडर काढण्यात आले आहे. १ वर्षात  या मार्केटचे हस्तांतरण करण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनकडून ग्रामस्थांना सांगण्यात आले आहे.

१ कोटी ७५ लाख रूपये खर्च करून बांधण्यात येणार्‍या नागरी आरोग्य कामही त्याच ठेकेदाराला देण्यात आल्यामुळे आज थंडावले आहे.  ५  मार्च २०१५  रोजी या नागरी आरोग्य  केंद्राच्या कामास सुरूवात झाली. ५ मार्च २०१६ रोजी काम पूर्ण करण्याची मुदत कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. तथापि कामास विलंब झाल्याने पालिकेने कंत्राटदारास २० लाख रूपयांचा दंड ठोठावला.  अखेरिला मनपा व कंत्राटदारामध्ये तडजोड होवून कंत्राटदाराला ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कुकशेतच्या पुनर्वसित गावाकरता तत्कालीन नगरसेवक सुरज बाळाराम पाटील व विद्यमान नगरसेविका सुजाता सुरज पाटील यांच्या  पाठपुराव्यामुळे पालिका प्रशासनाने कधीही हात आखडता घेतलेला नाही. २ कोटी ७५ लाख रूपये खर्च करून कुकशेतच्या ग्रामस्थांकरता व्यायामशाळा बांधण्यात आली असून लवकरच या व्यायामशाळेचा लोर्कापण सोहळा होणार आहे. ३ कोटी रूपये खर्च करून महिला भवन बांधण्यात आले आहे.

तथापि पालिकेनेच कंत्राटदाराला काम द्यायचे आणि नंतर काळ्या यादीत टाकायचे या पालिकेच्या धोरणामुळे कुकशेत ग्रामस्थांचे १९ कोटी २५ लाख रूपये खर्च करून बांधण्यात येणारे नागरी  आरोग्य केंद्र  आणि मार्केटच्या कामाचा खेळखंडोबा झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.