मुंबई : वसई- विरार महापालिकेतून ती 29 गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आठवडाभरासाठी पुढे ढकलण्याचे ठरवले आहे. ही गावे पालिकेतच राहावीस अशी स्थानिक नेत्यांची इच्छा आहे. मात्र ती डावलून आता संबंधित गावे `ब` वर्ग नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीत वर्ग करण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवण्यात आला आहे.
हितेंद्र ठाकूर यांनी ही गावे महापालिकेत ठेवावीत असा आग्रह धरला आहे. कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही गावे महापालिका हद्दित हवी आहेत. मात्र त्यांच्या कोणत्याही मागणीपुढे न झुकता शिवसेनेने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकली होती. मात्र त्यावर न्यायालयीन निवाड्यांची प्रतिक्षा करून पाऊल टाकण्याचे ठरले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. `सरकारनामा`ला मिळालेल्या माहितीनुसार आगाशी, वठार, कोरफाड ही गावे नगरपरिषदेत वर्ग करण्यात आली आहेत तर; कसराळी, कोल्ही ही गावे नगरपंचायतीत ठेवण्यात आली आहेत. या बैठकीला आमदार रवींद्र फाटक, विजय पाटील, मिलिंद खानोलकर, जिमी गोन्सल्विस हजर होते. अनेक गावांची ग्रामपंचायतीत पुन्हा जाण्याची मागणी होती. त्याऐवजी आता नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद होणार आहे. तरीही यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयीन निकालाची वाट पाहावी, अशी सूचना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांनी दिली. त्यानंतर या प्रस्तावावर नंतर निर्णय होणार आहे.
वसई-विरार पालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय शासनाने ३१ मे २०११ रोजी अधिसूचना काढून घेतला होता. त्या निर्णयाला २१ जुलै २०११ रोजी स्थगिती मिळाली होती. तेव्हापासून हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित होता. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शासनाला आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाला कळवले होते आणि विभागीय कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या गावांना पालिका नको
आगाशी, कोफराड, बापाणे, ससूननवघर, भुईगाव (बु), भुईगाव (खु), गास, गिरीज, कौलार (खु), कौलार (बु), नवाळे, निर्मळ, वाघोली, दहिसर, नाळे, राजोडी, वटार, चांदीप, काशिदकोपर, कसराळी, कोशिंबे, चिंचोटी, देवतळ, कामण, कण्हेर मांडवी, शिरसाड आणि सालोली.
