नाशिक झेडपी अध्यक्षा शीतल सांगळेंची जिल्हा परिषद कामांतून पंकजा मुंडेंशी बरोबरी

नाशिक ः शीतल सांगळे पहिल्यांदाच सदस्य झाल्या. लगेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्या. जिल्हा परिषदेसाठी स्वतंत्र इमारतीचा प्रकल्प केला. त्यासाठी थेट राज्य सरकारकडे न थकता पाठपुरावा करीत राहिल्या. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या हाय पॉवर कमिटीची दारे किलकीले झाली अन्‌ या प्रकल्पाला त्यांनी मंजुरी मिळवली. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदेच्या दोनच इमारतींना मंजुरी मिळाली. त्यात एक बीड तर दुसरी नाशिकची. त्यामुळे अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी आपल्या कामाने मंत्री राहिलेल्या पंकजा मुंडेशी बरोबरी केली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपुजन झाले. ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यावेळी उपस्थित होते. मोठ्या नेत्यांच्या उपस्थितीने राजकारणाची चर्चा झाली. मात्र यामध्ये अध्यक्ष शीतल सांगळे यांचे यश झाकोळले गेले. त्यांनी घरचा उंबरा ओलांडला अन्‌ त्या पहिल्यांदाच सदस्या म्हणून निवडून आल्या. महिला आरक्षणामुळे त्या अध्यक्ष झाल्या. पदवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या शीतल तेव्हा म्हणाल्या, "मला स्वप्नातही वाटले नव्हते, मी एव्हढ्या मोठ्या जिल्हा परिषदेची अध्यक्ष होईन.' आपल्या अडीच वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र, प्रशस्त इमारती असावी हा संकल्प केला. त्यासाठी प्रचंड पाठपुरावा केला. राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रम पाहता त्याला मंजुरी जवळपास अशक्‍य होती. मात्र असंख्य पुर्तता करीत हा प्रस्ताव थेट मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या हाय पॉवर कमिटीपर्यंत पोहोचवला. अन्‌ त्याला मंजुरी मिळवली. अशा प्रकारे केवळ दोनच प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. एक स्वतः ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड आणि दुसरा शीतल सांगळे यांच्या नाशिकच्या इमारतीला.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात जिल्हा परिषदेचा कारभार चालत असल्याने वाहनतळांसाठी जागा अपूर्ण पडत होती. अशा सर्व समस्यांची उकल इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात कामकाजाला दोन वर्षांत सुरवात होईल. जिल्हा परिषदेने 13 हजार 565 चौरस मीटर बांधकाम नवीन प्रशासकीय इमारतीचा 45 कोटी 88 लाखांचा प्रस्ताव सादर केल्यावर मंत्रालयात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी सौ. सांगळे यांना मोठी कसरत करावी लागली. त्यात शिवसेनेचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी त्यांना पाठबळ दिले.

नाशिक लोकल बोर्डाच्या इमारतीचे बांधकाम 6 जुलै 1950 ला सुरू होऊन 2 डिसेंबर 1951 ला पूर्ण झाले. याच इमारतीत जिल्हास्तरीय "मिनी मंत्रालय' जिल्हा परिषदेचा कारभार 1 मे 1962 पासून सुरू झाला. ग्रामविकासात ही इमारत अपूर्ण पडू लागल्यावर 2011 पासून विस्तारित इमारतीत कामकाज सुरू झाले. तरीही सर्व विभाग व वाहनतळाच्या समस्येमुळे जिल्हा परिषदेने त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यावरील कुक्कुटपालन प्रशिक्षण संस्थेच्या जागेत नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या "ग्रीन बिल्डिंग'च्या कामाला सुरवात झाली आहे.

विशेष म्हणजे यतींद्र पाटील वगळता जिल्हा परिषदेच्या सर्व कारभारी अध्यक्षा सांगळे, उपाध्यक्षा नयना गावित, सभापती मनीषा पवार (बांधकाम), सुनीता चारोस्कर (समाजकल्याण), अपर्णा खोसकर (महिला), मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्‍वरी अशा महिलाच आहेत हा योगायोग आहे.