नाशिक : न्यायालयीन आदेशामुळे महापालिका प्रशासनाने खासगी संस्थांच्या ताब्यातील सार्वजनिक मिळकती सील करण्याचा धडाका लावला आहे. आतापर्यंत 258 मिळकतींना सील केले आहे. याविरोधात नागरिक, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते संतप्त आहेत. त्यांनी सोमवारी थेट महापौरांचा 'रामायण' बंगला गाठला. महापौर रंजना भानसी यांच्याशी चर्चा केली. आमदार देवयानी फरांदे यांनीही त्याविरोधात भूमिका घेतली. मात्र, आयुक्त त्यावर ठाम राहिल्याने संतप्त नागरीकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात महापौर व आमदार हतबल ठरल्या.
यासंदर्भात महापौर तसेच आमदारांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, ते परगावी होते. हा न्यायालयाचा आदेश असल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, कारवाई सुरुच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात बुधवारी (ता. 8) लोकप्रतिनिधींची बैठक निश्चित केली असून, यानंतर पुढील कारवाईचे धोरण स्पष्ट होणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नागरीकांचा रोष वाढण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे.
सार्वजनिक मिळकतींसंदर्भात ३ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने फटकारल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा धडाका लावला आहे. सोमवारी दिवसभर विविध विभागांमध्ये कारवाई सुरूच राहिली. या कारवाईमुळे संतप्त प्रतिनिधींनी लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले आहे. रामायण बंगल्यावर महापौर रंजना भानसी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतरही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. या वेळी राजू देसले, अॅड. तानाजी जायभावे, राजेंद्र बागूल, अॅड. मनीष बस्ते आदी उपस्थित होते. सध्या आयुक्त शहराबाहेर असल्याने ते परतल्यावर बुधवारी महापालिकेत लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्याचे निश्चित झाले आहे.
या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. सोमवारी दिवसभरात महापालिका प्रशासनाने कारवाई करत २५८ सार्वजनिक मिळकती सील केल्या. सकाळी दहापर्यंत नाशिक रोड २५, नाशिक पश्चिम ५, पूर्व २६, पंचवटी ११, सातपूर १६, सिडको ४०0 अशा एकूण १२३, तर दुपारनंतरच्या कारवाईत नाशिक रोड १३, पश्चिम २४, पूर्व ४७, पंचवटी २४, सातपूर १०, सिडको १७ अशा १३५ मिळकती सील केल्या. त्यामुळे सबंध शहरातील संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते नाराज आहेत. करवाढी पाठोपाठ सार्वजमिक मालमत्तांवरही संकट आल्याने सत्ताधारी बचावाच्या पावित्र्यात आहे.
रामायण बंगल्यावर जमलेल्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत महापौर रंजना भानसी, आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे आदी उपस्थित होते. आयुक्त गमे नाशिकमध्ये नसल्याने त्यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधत कारवाई थांबविण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली; परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत आयुक्तांनी कारवाई थांबविण्यास नकार दिला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अभ्यासिका, वाचनालयांवर कारवाई न करण्याची विनंती करण्यात आली. एकंदरीत या प्रकरणी महापौर, आमदारांसह लोकप्रतिनिधी हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
सार्वजनिक मिळकतींप्रश्नी महापालिका प्रशासनातर्फे न्यायालयाच्या आदेशाचा बाऊ केला जातो आहे. अभ्यासिका, वाचनालयांवरील कारवाईचा अतिरेक ताबडतोब थांबवायला हवा. या मिळकतींचा समाजहितासाठी वापर होत असल्याने योग्य ती बाजू न्यायालयासमोर मांडणे आवश्यक आहे.
-अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.