15 कोटींच्या कर्जावरील हमीमुळे नेत्यांची चलबिचल

नाशिक सहकारी साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यातील तानाजी गायधनी यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरा जणांचे प्रशासकीय मंडळ शासनाने नियुक्त केले. पालकमंत्री तसेच स्थानिक नेत्यांच्या पुढाकाराने सहकारमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले. त्यांनीही राज्य सहकारी बॅंकेला विनंती केली. यंदाच्या गळीत हंगामात कारखाना सुरु करण्यासाठी बॅंकेकडे 15 कोटी कर्जाचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
15 कोटींच्या कर्जावरील हमीमुळे नेत्यांची चलबिचल

नाशिक : नाशिक साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी सहकारमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. राज्य सहकारी बॅंकेने 15 कोटींचे कर्ज देण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, कर्जासाठी संचालकांना वैयक्तीक हमी द्यावी लागणार आहे. काही संचालकांची त्यासाठी तयारी नसल्याने नाशिक साखर कारखाना सुरु होण्याची शक्‍यता पुन्हा एकदा दुरावली आहे.

नाशिक सहकारी साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यातील तानाजी गायधनी यांच्या अध्यक्षतेखाली तेरा जणांचे प्रशासकीय मंडळ शासनाने नियुक्त केले. पालकमंत्री तसेच स्थानिक नेत्यांच्या पुढाकाराने सहकारमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले. त्यांनीही राज्य सहकारी बॅंकेला विनंती केली. यंदाच्या गळीत हंगामात कारखाना सुरु करण्यासाठी बॅंकेकडे 15 कोटी कर्जाचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

मात्र, हे कर्ज मार्च, 2018 अखेर परत करावे व त्यासाठी संचालकांनी वैयक्तीक हमी घ्यावी अशी अट आहे. त्यामुळे या तेरा संचालकांच्या जमिनींचे उतारेही देण्यात आले. काही संचालकांत आयुष्यभराच्या कष्टाची संपत्ती राजकारणासाठी तारण द्यायची काय? यावरुन चलबिचल सुरु झाली आहे. दोन संचालकांनी तर त्याला नकार दिल्याचे कळते. त्यामुळे पुन्हा एकदा कारखाना सुरु करण्याच्या मार्गात अडथळा आला आहे.

निफाड आणि नाशिक हे दोन प्रमुख सहकारी साखर कारखाने कर्जाच्या गाळात रुतले आहेत. निफाड कारखान्याकडे 161 आणि नाशिक कारखान्याकडे 84 कोटींची थकबाकी आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम खुप मोठी आहे. निफाड कारखान्याकडे विविध बॅंकांचे 189 कोटी, वित्तीय संस्थांचे 7.12 कोटी, कामगारांची देणी 69.98 कोटी, कामगार व सभासदांच्या ठेवी- 28.85 कोटी, व्यापारी बीले व अन्य 7.42 कोटी अशी 303.14 कोटींची देणी आहेत. नाशिक कारखान्यावरही शंभर कोटींहून अधिक देणी आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या 84 कोटींच्या कर्जासाठी एकरक्कमी परतफेडीचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या जिल्हा बॅंकेने नवे कर्ज न देता थकबाकी वसुलीची प्रक्रीया केली आहे. त्यात दोन्ही कारखान्यांचा लिलावाची प्रक्रीया सुरु केली आहे. याची जाणीव असल्यानेच राजकारणाशी थेट संबंध नसलेल्या संचालकांची हमी देण्यावरुन चलबिचल सुरु आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com