Nashik news | Sarkarnama

नाशिकमध्ये सहकाराच्या स्वच्छतेत पहिला झटका भाजपलाच

संपत देवगिरे 
शनिवार, 24 जून 2017

नाशिक : सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकारी संस्थांवर कारवाईचे भाष्य केल्यानंतर झालेल्या पहिल्या कारवाईत भाजपच्या खासदार, दोन आमदारांवरच कारवाईचा पहिला बडगा बसला आहे. जिल्हा बॅंकेत विविध प्रकरणांत 59 कोटींच्या गैरव्यावहारास जबाबदार धरून सहकार उपनिबंधकांनी 24 जणांवर कारवाई केली आहे. सत्ताधारी भाजपचे खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण यांच्यासह तीन सत्ताधारी आमदार व युतीचे 11 संचालक आहेत. सहकाराच्या स्वच्छतेत पहिला झटका भाजपलाच बसला आहे. 

नाशिक : सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकारी संस्थांवर कारवाईचे भाष्य केल्यानंतर झालेल्या पहिल्या कारवाईत भाजपच्या खासदार, दोन आमदारांवरच कारवाईचा पहिला बडगा बसला आहे. जिल्हा बॅंकेत विविध प्रकरणांत 59 कोटींच्या गैरव्यावहारास जबाबदार धरून सहकार उपनिबंधकांनी 24 जणांवर कारवाई केली आहे. सत्ताधारी भाजपचे खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण यांच्यासह तीन सत्ताधारी आमदार व युतीचे 11 संचालक आहेत. सहकाराच्या स्वच्छतेत पहिला झटका भाजपलाच बसला आहे. 

नाशिक जिल्हा बॅंकेचे संचालक भाजपचे खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण, आमदार सीमा हिरे, आमदार डॉ. अपूर्व हिरे, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, केदा आहेर, अद्वय हिरे तसेच शिवसेनेचे नरेंद्र दराडे (अध्यक्ष), आमदार अनिल आहेर, सुहास कांदे, किशोर दराडे, संदीप गुळवे यांसह कॉंग्रेसच्या माजी राज्यमंत्री डॉ. शोभा बच्छावसह 24 जणांचा त्यात समावेष आहे. बॅंकेत अध्यक्षपदी नरेंद्र दराडे तर उपाध्यक्षपदी सुहास कांदे हे दोघेही शिवसेनेचे नेते विराजमान होती. त्यांना सहकाराचा कोणताही अनुभव नसला तरीही संचालक "मॅनेज' करण्यात हातखंडा असल्याने मुदत संपल्यावरही ते पदावर चिकटुन होते. त्याबाबत मोठे राजकारण असल्याने नोकरभरतीचे प्रकरण चागंलेच गाजले होते. त्याबाबत अन्य कोणी नव्हे तर शिवसेनेचे आमदार अनिल कदम यांनीच तक्रार करुन पडद्यामागे हालचाली केल्या होत्या. यासंदर्भात भाजपच्या मंडळींचीही राजकीय डाळ शिजत नसल्याने राज्य शासनातील सत्ताधारी शिवसेना, भाजप यांच्यातच मोठा वाद विवाद सुरु होता. नोटबंदी नंतर बॅंकेच्या संचालकांनीच मोठ्या प्रमाणात नोटा बदलून घेतल्याचा आरोप झाल्यावर ही बॅंक व तिचे पदाधिकारी चर्चेत आले होते. त्याबाबत राज्य सहकारी बॅंकेचे राजेंद्र बकल यांनी मुख्य कार्यकारी संचालक पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर बॅंकेच्या विविध व्यावहारांची माहिती संकलीत करण्याचे काम त्यांनी सुरु केले होते. जिल्हा उपनिबंधकांकडे असलेल्या प्रलंबीत चौकशी प्रकरणांवरही लक्ष केंद्रीत झाल्याने काल अचानक कलम 88 अन्वये नोटीस बजावल्याने वर-वर भांडणाचा आव आणून "तुम्ही आम्ही भाऊ...मिळून सारे ...' या राजकारणाला मोठा दणका बसला आहे. 

या नोटीशीमध्ये सीटीटीव्ही कॅमेरे व सेन्सर खरेदीच्या 14.05 लाख खर्चाचा कोणताच तपशील उफलब्ध नाही. यासंदर्भात 28.41 लाख, शासनाच्या आदेशाविरुध्द न्यायालयात दाद मागण्यासाठी केलेला खर्च- 46.92 लाख, बंदुकधारी सुरक्षा रक्षक नियुक्ती- 1.52 कोटी, 300 लिपिक व 100 शिपाऊई भरतीवर दरमहा 4.73 कोटी यानुसार 56.78 कोटी असे बॅंकेचे 59 कोटींच्या नुकसानी जबाबदार म्हणून ही रक्कम या संचालकांकडून का वसुल करु नये अशी कारणे दाखवा नोटीस या संचालकांना बजावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अदिनियम 1960 चे कलम 88 व अनुषंगिक 72 (2) नुसार ही नोटीस बजावली असून येत्या 10 जुलैपर्यंत त्यावर या संचालकांनी त्यांचे मत नोंदवायचे आहे. ही नोटीस बजावली असली तरी त्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असल्याने त्यावर प्रत्येक टप्प्यांवर सहकार न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे. यावर सहकारमंत्र्यांना स्थगिती देण्याचे अधिकार असल्याने राज्यात ज्याचे सरकार त्याला संरक्षण ही प्रथा या प्रकरणातंही पाळली गेल्यास ही कारवाई क्षणीक बुडबुडा ठरु शकतो. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात त्याची विशेष चर्चा, उत्सुकता आहे. 

दराडेंवर संकट ! 
बॅंकेची स्थिती बिकट झाल्यावर अद्वय हिरे व अपूर्व हिरे यांनी मे महिन्यातच संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता. गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्याच्या राजकारणात सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांनी यांनी विविध राजकीय विषयांवर सातत्याने वादग्रस्त भूमिका घेतली होती. अध्यक्ष नरेंद्र दराडे (येवला) हे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. नोटबंदीसह विविध विषयांवर बॅंकेच्या कामकाजात त्यांनी सतत वादग्रस्त भूमिका घेतली होती. त्यानी राज्य सरकार व पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्यावर सातत्याने टीका केली होती. त्यामुळे त्यांना वेसन घालण्यासाठी ही कारवाई केल्याचे बोलले जाते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख