छगन भुजबळांनी कान पिळताच प्रशासन झाले जागे; आता नाशिक नंबर वन!

नाशिक : महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच गेल्या आठवड्यात नियोजन मंडळाची बैठक झाली. नाशिकचा अवघा वीस टक्के निधी खर्ची पडला होता. तर तीनशे कोटींचा अखर्चित निधी शासनाला परत जाणार होता, असे त्यात समोर आले.  त्यानंतर पालकमंत्री छगन भुजबळांनी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. यंत्रणेला तंबी देत आठवड्याभरात पुन्हा बैठक घेईन, असे जाहीर केले. त्याचा परिणाम झाला अन्‌ अवघ्या नऊ दिवसांत 150 कोटींची निधी खर्च झाला. आता नाशिकचे प्रमाण 40 टक्‍क्‍यांवर जाऊन नाशिक विभागात पहिले बनले आहे.

नियोजन मंडळाची बैठक यापूर्वी 18 जानेवारीला झाली. विविध विभागांत समन्वय नसल्याने प्रस्तावच येत नव्हते. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांवर परिणाम झाला होता. लोकप्रतिनिधींचा मागणी असुनही कामांचे आदेश नसल्याने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ संतप्त झाले. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या. आठवड्याभरात पुन्हा बैठक घेतली जाईल. त्यात प्रगती दिसली पाहिजे, अशी तंबी दिली. त्यानंतर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. आजच्या बैठकीतील आढाव्यात 791 कोटींच्या आराखड्यापैकी केवळ 166 कोटी निधी खर्च झाला होता. हे प्रमाण अवघे वीस टक्के होते. नाशिक राज्यात तिसावे तर विभागात तिसरे होते. आजच्या बैठकीत ते राज्यात पंधरावे तर विभागात नंबर वन ठरले.

यासंदर्भात श्री. भुजबळ म्हणाले की, 2019-2020 या वर्षी सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनु.जाती उपयोजना मिळुन 791.23 कोटीचा नियतव्यय मंजुर करण्यात आला होता. 18 जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या वेळी निश्‍चीत केल्याप्रमाणे सर्व यंत्रणानी समन्वय साधून व अपेक्षित कामांतील तृटींची पुर्तता केल्याने पालकमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले.

गेल्या दहा दिवसात प्राप्त निधीच्या तुलनेतील खर्चाची टक्केवारी वाढली. ती 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत. 791.23 कोटी मंजुर नितव्ययापैकी 474.74 कोटींचा निधी प्राप्त असून त्यापैकी 314.73 कोटींचा निधी खर्च झाला. हे प्रमाण 40 टक्के झाल्याने नाशिक विभागात नंबर वन ठरले. सर्व साधारण योजना 78 कोटी, आदिवासी उपयोजना 73.24 आणि गंगापूर बोट क्‍लब, कलाग्राम, शिवाजी स्टेडीयम, जिल्ह्याची 150 वर्षपूर्ती, साहसी प्रशिक्षण केंद्र अंजनेरी अशा विशेष प्रकल्पांसाठी 34 कोटी असे एकूण 185.24 कोटी रुपयांच्या विशेष वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मागील अपूर्ण प्रकल्पांना पूर्णत्वास नेण्याचा देखिल प्रयत्न करण्यात येत आहे. ग्रामीण वीजेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वीज वितरण विभागासोबत विशेष बैठकीचे निर्देश श्री. भुजबळ यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृह येथे आयोजित जिल्हा नियोजन आढावा बैठक श्री. भुजबळ यांनी घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, खासदार डॉ. भारती पवार, जि.प. उपाध्यक्ष सयाजीराव गायकवाड, आमदार दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, सुहास कांदे, नरहरी झिरवळ, माणिकराव कोकाटे, सिमा हिरे, देवयानी फरांदे, डॉ. नितीन पवार, नरेंदग दराडे, किशोर दराडे, अॅड. राहुल ढिकले, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्वला बावके, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुमार आर्शिवाद, पंकज आशिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेश चौधरी आदी उपस्थित होते.