आयुक्तांनी तोंड उघडताच महापौरांचे तोंड झाले बंद..

महापालिकेचे अंदाजपत्रक 1410 कोटींचे आहे. त्यात 810 कोटी महसुली खर्च आहे. 50 कोटी स्मार्ट सिटीसाठी, 60 कोटी कर्जावरील व्याज व परतफेडीसाठी, 60 कोटी अमृत योजना, अशी वर्गवारी झाल्यावर केवळ 130 कोटी शिल्लक राहतात. यामध्ये महापौर, शहराध्यक्ष, स्थायी समिती सभापती, गटनेते, सभागृहनेते या सगळ्यात निधीची एवढी ओढाताण आहे की प्रत्येकाला जास्तीत जास्त निधीचे तुप आपल्या पोळीवर ओढुन घ्यायचे आहे.
आयुक्तांनी तोंड उघडताच महापौरांचे तोंड झाले बंद..

नाशिक - महापालिकेत स्वबळावर सत्तेत आलेल्या भाजपची स्थिती आता 'पाय झाकले तर डोके उघडे पडते अन्‌ डोके झाकले तर पाय उघडे पडतात' अशी झाली आहे. काल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौर रंजना भानसी यांनी तोंडभरुन कोट्यावधींच्या घोषणा केल्या. मात्र, विरोधकांनी विचारणा केल्यावर आयुक्तांनी तोंड उघडले अन्‌ महापौरांचे तोंड मात्र बंद झाले. त्यात कर्जमाफीवरुन मांडलेला राज्य सरकारच्या अभिनंदनाचा ठरावही बारगळला.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा काल झाली. त्यात पहिल्याच पावसात शहरात पाणी तुंबल्याने विरोधी पक्षांतर्फे  पावसाळी गटार योजनेविषयी लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. यावरुन प्रशासन अडचणीत येणार असल्याने राजकारणाचा रोख बदलण्यासाठी महापौर भानसी यांनी सर्व नगरसेवकांना 75 लाखांचा निधी दिला जाईल, अशी घोषणा केली. कर्जमाफी दिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही मांडला. त्यामुळे नगरसेवकांत संमिश्र वातावरण झाले. विशेषतः नव्यानेच निवडून आलेले नगरसेवक खुष झाले.

मात्र विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गजानन शेलार, काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील, गुरमीतसिंह बग्गा यांनी नगरसेवकांना 75 लाख देणार कुठून याचा थोडा हिशेब तरी सांगा, असे सांगत आयुक्तांचे यावप काय मत आहे?, असा प्रश्‍न केला. बराच वेळ हा वाद सुरु होता. आयुक्त बोलल्याशिवाय आमचे समाधान होणार नाही, असे विरोधक सांगत राहिले. शेवटी अभिषेक कृष्णा यांनी आपले तोंड उघडले. ''75 लाखांचे माहिती नाही. मात्र, आर्थिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ.' असे त्यांनी सांगीतल्याने महापौरांच्या घोषणांची हवाच गेली आणि त्या निरुत्तर झाल्या.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक 1410 कोटींचे आहे. त्यात 810 कोटी महसुली खर्च आहे. 50 कोटी स्मार्ट सिटीसाठी, 60 कोटी कर्जावरील व्याज व परतफेडीसाठी, 60 कोटी अमृत योजना, अशी वर्गवारी झाल्यावर केवळ 130 कोटी शिल्लक राहतात. यामध्ये महापौर, शहराध्यक्ष, स्थायी समिती सभापती, गटनेते, सभागृहनेते या सगळ्यात निधीची एवढी ओढाताण आहे की प्रत्येकाला जास्तीत जास्त निधीचे तुप आपल्या पोळीवर ओढुन घ्यायचे आहे.

त्यावर कडी म्हणजे गटनेते दिनकर पाटील यांनी स्वतःचे 125 कोटींचे प्रस्ताव दिले आहेत. त्यामुळे गटनेत्याला 125 कोटी व महापौर, उपमहापौरांसह 121 नगरसेवकांना 5 कोटी अशी उलटी स्थिती बनली आहे. पैशाचे सोंग करता येत नसल्याने भाजपचे डोके झाकले तर पाय व पाय झाकले तर डोके उघडे पडते आहे. सत्ता असली तरी 'ना पैसा, ना कामे' यामध्ये महापौरांना मात्र कारभार हाकताना रोजच निरुत्तर व्हावे लागते आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com