सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपरला "जीएसटी'तून वगळण्याची मागणी

मुंबई : सॅनिटरी नॅपकिन्स, सॅनिटरी डायपर्स जीएसटी मधून रद्द करा. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के कर लावण्यात आला असून तो तत्काळ रद्द करा अशी मागणी राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.

सॅनिटरी नॅपकिन्स ही काही चैनीची नाही तर गरजेची वस्तू आहे. कुंकू, टिकली, बांगडया यावर कर नाही तर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर का? असा सवाल वाघ यांनी अर्थमंत्र्यांना विचारला आहे. 

भारतात शंभर टक्‍यांपैकी 29 टक्के महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स बद्दल काहीच माहीत नाही, उरलेल्या 70 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स महाग म्हणून वापरत नाहीत. एकीकडे सरकार शाळा- कॉलेजांमध्ये वेंडिंग मशीन लावते दुसरीकडे त्याच सॅनिटरी पॅडवर भरमसाट कर लागू करते. यावरून सरकार महिलांबाबत किती सजग आहे हे कळून येते.

महिलांना आवश्‍यक असणाऱ्या वस्तूंमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनचा समावेश होतो असे असताना विधानसभेत असणाऱ्या अन्य राजकीय महिलांनी या मुद्याबाबत प्रश्न का उपस्थित केला नाही? असेही वाघ म्हणाल्या. भारतातील 70 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स त्याच्या किंमतीमुळे वापरु शकत नाहीत. सॅनिटरी नॅपकिन्स वरील जीएसटी हलविली नाही तर राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेस आंदोलन करेल असेही वाघ यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना स्पष्ट केले. 
अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार 
जीएसटी विधेयकाची प्रत आमदारांना मिळण्यास विलंब झाला असून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार असल्याचे आश्वासन संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी विरोधी परिषदेत दिले.विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी जीएसटी विधेयक प्रत आता देण्यात आली.

किमान विधेयकाची प्रत दोन दिवस आधी मिळायला हवी होती. तसेच मराठी प्रत उशिरा का उपलब्ध झाली असा प्रश्न आमदार सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. यावर गिरीश बापट यांनी याप्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधितावर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले. 
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आधी चर्चा करा 
जीएसटीवर चर्चा होण्याआधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी अशी मागणी विधान परिषदेत विरोधी पक्षांनी आज केली. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य सुनील तटकरे यांनी नियम 289 अन्वये चर्चा करावी अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी राज्यभर संघर्ष यात्रा काढली त्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांची बिकट स्थिती डोळ्यासमोर आली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन घ्यावी अशी मागणी यापूर्वी राज्यपालांकडे केली होती.

त्यामुळे जीएसटी विधेयकावर चर्चा करण्याआधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर परिषदेत चर्चा करण्याची मागणी यावेळी केली. कॉंग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आधी चर्चा करावी अशी मागणी केली. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जीएसटी वगळून अन्य विषयाबाबत नियम 289 अन्वये चर्चा करता येणार नाही असे स्पष्ट केली.