"मेयो'तून पळून गेलेल्या चार कोरोना संशयितांची उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

नागपुरातील चार संशयीत मेयोतून निघून गेल्याने अशा संशयीतांच्या वैद्यकीय चाचण्याचे निकाल हाती येत नाही, तोवर त्यांना मुक्त सोडण्यात येऊ नये, अशी याचिका कोरोनाबाबतसुभाष झवर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
"मेयो'तून पळून गेलेल्या चार कोरोना संशयितांची उच्च न्यायालयाने घेतली दखल
nagpur-court

नागपूर : "मेयो' रुग्णालयातून चार कोरोना संशयित रूग्ण पळून गेल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, यावर एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. कोरोनाबाबत मेडिकल प्रशासन व स्थानिक प्रशासन गंभीर नसल्याचा दावा करीत सुभाष झवर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

याचिकाकर्त्यानुसार नागपूर आणि विदर्भातील इतर शहरांमध्येही आता कोरोना विषाणू पसरत आहे. त्यांच्यासाठी "मेयो'तच उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. मात्र, नागपुरातील चार संशयीत मेयोतून निघून गेल्याने निर्माण झालेले वातावरण धोकादायक होते. त्यामुळे, अशा संशयीतांच्या वैद्यकीय चाचण्याचे निकाल हाती येत नाही, तोवर त्यांना मुक्त सोडण्यात येऊ नये. त्यांच्याकरिता रूग्णालयात अथवा इतर ठिकाणी विलगीकरण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. 

अशाप्रकारच्या घटना केवळ नागपुरातच घडत नसून पुणे व इतर शहरातही झालेल्या आहेत. त्यामुळे, प्रशासनाला योग्य काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात यावे, असे यचिकेत नमूद केले आहे. त्याशिवाय, औषध विक्रेत्यांकडे आवश्‍यक संख्येने मास्क,  सॅनिटायजर उपलब्ध नसल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावरही न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मेयोतून पळून गेलेले संशयीत रूग्ण परतले होते.  तसेच, त्यांच्या चाचणीचे निकाल निगेटीव्ह आले होते. तरीही त्या घटनेनंतर प्रशासनाने मेयो व इतर विलिगीकरण केंद्रात पोलिस बंदोबस्त लावला आहे. शहरातील शाळा, कॉलेज, मॉल, जलतरण तलाव, सिनेमागृह, मंदिरे व इतर सार्वजनिक स्थळे बंद करण्यात आली आहेत. 

विमानतळावर येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी व भारतीयांची वैद्यकीय तपासणी होत आहे. जे नागपुरकर विदेशातून येत आहेत, त्यांच्याकरिता आमदार निवासात विलगीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, संशयीत रूग्ण पळून जाणे ही फारच गंभीर बाब आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होणार नाही, कोणत्याही अफवा व गैरसमज पसरणार नाही त्याची काळजी सरकारने घ्यावी. तसेच स्थानिक प्रशासनाने आजवर केलेल्या उपापयोजनांची माहिती शपथपत्रावर दाखल करावी, असा आदेश देण्यात आला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. 


 

Related Stories

No stories found.