तेव्हा त्यांनी अनेक पक्षांचे आमदार घेतले, आता हे तीन पक्षही घेतील…

नागपूर : सत्तेत असणारा प्रत्येक पक्ष आपले संघटन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आताच्या विरोधकांचे सरकार यापूर्वी असताना त्यांनी ‘या.. या...’ म्हणत अनेक पक्षांचे आमदार त्यांच्या पक्षात घेतले. आज महाविकास आघाडीतील या तीन पक्षांची वेळ आली आहे. आता हे पक्ष त्यांचे लोक घेतील, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार आपल्या खास शैलीत आज येथे म्हणाले. नागपूर प्रेस क्लबमध्ये ‘मीट द प्रेस’मध्ये ते पत्रकारांसोबत बोलत होते. 

यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल, शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, जि.प. सदस्य सलील देशमुख, प्रशांत पवार, शब्बीर विद्रोही आणि शहर प्रवक्ता श्रीकांत शिवणकर उपस्थित होते. पक्षाचं संघटन वाढवताना चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंत काम करावं लागतं. पूर्वी त्यांनी केलं आता आम्ही करतोय, तर त्यात गैर काय, असा प्रश्‍न पवार यांनी केला. ते म्हणाले, लॉकडाऊनचा मोठा फटका राज्याला बसला. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी झालेल्या करारातल्या काही गोष्टींना नाइलाजाने मुरड घालावी लागली. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन त्यामुळेच मुंबईला घेतले. तेसुद्धा केवळ दोनच दिवस घ्यावे लागले. आज सकाळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, ५ दिवसांत आमचंही अधिवेशन संपणार आहे. यावेळी पुस्तकं दिली नाही. पेन ड्राईव्हमध्ये माहिती दिली. कोरोना आटोक्यात असल्याचे दिसत असताना गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना बाधित झाले, माजी मंत्री रमेश बंग यांनाही कोरोनाची बाधा झाली. त्यामुळे अजूनही काही करताना कोरोनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

केंद्राने अद्यापही राज्याला पैसे दिले नाहीत
वन नेशन वन टॅक्स अंतर्गत पार्लमेंटमध्ये ठरलेले, केंद्राने कबूल केलेले पैसे राज्याला अद्याप केंद्र सरकारने दिले नाही. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन द्यावेच लागते. त्याचा खर्च दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. साडेचार कोटीचा राज्याचा बजेट असतो. त्यातून दीड लाख कोटी खर्च टाळता येत नाही. केंद्राने ३१ मार्चपर्यंत पैसे दिले नाही आणि महसुलातून मिळणारे उत्पन्न कमी अधिक झाल्यास १ लाख कोटी रुपयांची तूट पडण्याची शक्यता पवारांनी वर्तविली. अशा वेळी काही रक्कम कर्जरूपाने उभी करू. पण महत्वाच्या पाच-सहा खात्यांना कट लागू दिला नाही. डोंगरी विकास निधी, डीपीसीचा निधी कट होऊ दिला नाही. केंद्र सरकारने खासदारांचा ५ कोटी रुपयांचा निधी ३ वर्षांसाठी थांबवला. पण आम्ही आमदार निधी थांबवला नाही. आर्थिक वर्ष संपायला पावणेदोन महिने जायचे बाकी आहेत. बांधकाम व्यवसायात आणखी तेजी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

… तर आश्‍चर्य वाटू देऊ नका 
बांधकाम व्यवसायात तेजी यावी, यासाठी फ्लॅट किफायतशीर भावात मिळण्यासाठी प्रयत्न केला. त्याचा राज्याला चांगला फायदा झाला. डिसेंबरपर्यंत ३ टक्के सवलत दिली होती. जानेवारीत २ टक्के सवलत दिली होती, त्याचेही फायदे दिसले. पण केंद्राचा बजेट मार्केट उचलणार नव्हतं. सिमेंटच्या किमती प्रचंड वाढल्या. स्टीलच्या आणि डांबराच्या किमती वाढल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी आता रस्त्यांसाठी सिमेंट सोडून डांबरीकरणावर भर दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी नियमावली बदलवली, हे देशासाठी चांगले आहे. पण डीझेल, पेट्रोल, गॅसच्या किमती प्रचंड वाढल्या. गोरगरिबांना नव्हे, तर सगळ्यांनाच याचा फटका बसतोय. काही काळात पेट्रोल १०० रुपये लीटर होईल, तर आश्चर्य वाटू देऊ नका, असे अजितदादा म्हणाले. 

लसीकरण पूर्णपणे केंद्राने करावे..
लसीकरणाचं पूर्ण काम केंद्र सरकारने केलं पाहिजे. राज्यांसाठी ते  काम कठीण आहे. केंद्र सरकार आधी म्हणाले होती की, ३ कोटीं लोकांना लसीकरण करणार नंतर म्हणाले ३० कोटींना करणार. लसीकरण मोफत होत असतानाही ५० टक्केच लोक लस घेत आहेत. भिती म्हणून नाही, पण सुरुवातीला लोकांना शंका होती. २८ दिवसांनंतर पुन्हा दुसरा डोज घ्यावा लागतो. त्यामुळे लोक भ्यायचे. आता कोरोनाला कुणी येवढं घाबरत नाही. तरीही लोकांच्या मनातून कोरोनाची भिती जायला अजून काही काळ लागेल. पण लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी, अशी आग्रही भूमिका पवार यांना मांडली.

प्रेस क्लबशी जिव्हाळा
नागपूर प्रेस क्लबशी अनेक वर्षांचा संबंध आहेत. सर्वांशी जिव्हाळा जपणे, ही शिकवण शरद पवारांनी आम्हाला दिली आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये आम्ही नागपुरात येण्याचं टाळलं, अशा बातम्या तेव्हा देण्यात आल्या. पण त्या पूर्णपणे खऱ्या नव्हत्या. आम्ही टाळलं नाही, तर कोरोनामुळे टाळावं लागलं. नागपूर, अमरावती असो किंवा नाशिक असो. सर्व विभागांत जाण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. आजही आल्याबरोबर अधिकारी भेटले. मिहानची बैठक झाली नाही, असे सांगितले. पण यासंदर्भात आम्ही लवकरच बैठक घेणार आहोत, असे अजित पवार म्हणाले. 
Edited By : Atul Meher