...तर कार्यक्रमात बोलू न देण्याविषयी विचार करावा लागेल ! - so have to think about not being allowed to speak in the event | Politics Marathi News - Sarkarnama

...तर कार्यक्रमात बोलू न देण्याविषयी विचार करावा लागेल !

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 7 फेब्रुवारी 2021

कोणत्याही कार्यक्रमात बोलताना बोलणाऱ्याने आपण काय बोलले पाहिजे याचे तारतम्य ठेवले पाहिजे. ते ठेवले नाही तर यापुढे आक्षेपार्ह बोलणाऱ्यांवर बोलू न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा अजितदादांनी दिला.

नागपूर : पुण्यातील एल्गार परिषदेत बोलताना उस्मानीया विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी शर्जील उस्मानी याने वादग्रस्त वक्तव्य करण्याचे काही एक कारण नव्हते. निदान स्टेजवरील लोकांनी त्याला तसे वक्तव्य करण्यापासून थांबवायला पाहिजे होते. अशी वक्तव्ये राज्याकरीता अहितकारक ठरतात, हे लक्षात घेता भविष्यात वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱ्यांना कार्यक्रमात बोलू न देण्याविषयी विचार करावा लागेल, असा इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी येथे "मिट द प्रेस'मध्ये बोलताना दिला. 

कोणत्याही कार्यक्रमात बोलताना बोलणाऱ्याने आपण काय बोलले पाहिजे याचे तारतम्य ठेवले पाहिजे. ते ठेवले नाही तर यापुढे आक्षेपार्ह बोलणाऱ्यांवर बोलू न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा अजितदादांनी दिला. पेट्रोल डिझेलचे भाव ज्या पद्धतीने वाढत आहेत ते पाहाता ते लवकरच शंभरी गाठतील, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. यातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याविषयी माझ्या मनात एक निश्चित लाईन ठरलेली आहे. पण, म्हणून मी आजच काही घोषणा करणार नाही. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय वरिष्ठांशी चर्चा केल्यानंतर अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय घेता येईल, असे संकेत दादांनी दिले.

येऊ शकते १ लाख कोटींची तूट
राज्याच्या महसूली उत्पन्नात आधीच ७५ हजार कोटींची तूट आहे. या शिवाय केंद्राकडून २५ हजार कोटींचा जीएसटीचा परतावा यायचा आहे. मार्चपर्यत हा परतावा न आल्यास राज्याचा अर्थसंकल्प १ लाख कोटी रुपये तुटीचा राहू शकतो, असे अजित पवारांनी स्पष्ट केले.

अर्थमंत्र्यांना व्हिलनच व्हावे लागते
वीज देयक माफी प्रश्नावर बोलताना अजित पवार यांनी अर्थमंत्र्यांना व्हिलनच व्हावे लागते, असे वक्तव्य केले. माझ्यासह प्रत्येकाने आर्थिक भार उचलण्याची आपली क्षमता केवढी आहे, याचा विचार करूनच बोलले पाहिजे. कारण सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. तरीही आम्ही शेतकऱ्यांना व्याज आणि दंडाचे १५ हजार कोटी माफ केले. यानंतरही वीज बिल माफी अर्थमंत्र्यांनीच रोखल्याचे आरोप झाले. त्याला मी काही करू शकत नाही. अर्थमंत्र्यांना व्हिलनच व्हावे लागते, असे ते म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख