महाविकासने गिरवला फडणवीसांचाच कित्ता, कशी दूर होणार बेरोजगारी?

नागपूर : रोजगाराच्या बाबतीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून भ्रमनिरास झाल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून बेरोजगारांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. तशा घोषणाही महाविकास आघाडी सरकारने केल्या होत्या. पण जेव्हा वेळ आली, तेव्हा मात्र राज्य सरकारने फडणवीस सरकारचाच कित्ता गिरवत सेवानिवृत्तीधारकांनाच पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता कशी दूर होणार बेरोजगारी, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरून रोजगार देण्याऐवजी तत्कालीन फडणवीस सरकारकडून सेवानिवृत्तीधारकांनाच पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यावेळी या धोरणाला टीका करणाऱ्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सत्तेत आल्यावर त्यांचे धोरण पुढे रेटण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी दूर होण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीये. केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याची भाषा केली होती. प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर रोजगार कमी मिळाला.

त्याच्या धोरणामुळे बेरोजगारी अधिक निर्माण झाल्याची टीका विरोधकांकडून सतत करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बाह्ययंत्रणेमार्फत जागा भरण्यात आल्या होत्या. त्याचसोबत सेवानिवृत्तधारकांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. शासकीय सेवांमध्ये भरतीही होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या महाविकास आघाडीची सरकार आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून रिक्त पदांची भरती होण्याची अपेक्षा युवकांना होती.

प्रत्यक्षात ठाकरे सरकारनेही फडणवीस यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत सेवानिवृत्तीधारकांनाच पुन्हा सेवेत घेण्याचा ठरविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ११ उपअभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात अभियंते बेरोजगार आहे. कोरोना व इतर कारणामुळे खासगी क्षेत्रातील सेवा कमी होत असल्याने बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या नजरा मायबाप सरकारकडे लागल्या आहेत. सरकारकडून सेवानिवृत्तांनाच संधी देण्यात येत असल्याने त्यांचा भ्रमनिरास होत आहे.

महत्त्वाचे

- ठाकरे सरकारने वर्ग ४ ची संपूर्ण पदे बाह्ययंत्रेच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- यामुळे वर्ग चार मध्ये शासकीय भरती होणार नाही.

- सेवानिवृत्तीधारकांनाच पुन्हा सेवेत घेण्यात येत आहे.

- राज्यात लाखांवर पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात येते.

पेंशन रोखणार का?

२००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ नाही. सध्याच्या काळात निवृत्त झालेल्यांचा निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत आहे. त्यांनाच पुन्हा सेवेत घेतल्याने मानधनासोबत निवृत्ती वेतनाचा लाभ सुद्धा मिळणार आहे. जाणकारांच्या मते सेवानिवृत्तीधारकांना सेवेत घेताना शेवटच्या वेतनाचा निम्मे किंवा त्यापेक्षा जास्त मानधन देण्यात येते. त्यांना अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. सरकारने पैसे वाचविण्यासाठी त्यांना घेत असेल तर त्यांचे पेंशन (निवृत्ती वेतन) रोखणार का, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.

२० लाखांपैकी ३५-४० पदे रिक्त आहेत. बेरोजगारी जास्त आहे. एकप्रकारे खासगीकरणकडे हे पाऊल आहे. कामगार व कर्मचारी विरोधी धोरण आहे. याला आमचा विरोध आहे.

- सोहन चवरे, जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना.