भाजप आमदारांच्या कार्यालयासमोर ''कांदा फेको'' आंदोलन ; मोदींच्या विरोधात घोषणा

चिखली (बुलडाणा)  : जिल्ह्यातील चिखली येथे शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटनांनी चिखली मतदार संघातील भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांच्या कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. कांदा फेको आंदोलन केले.

केंद्रात भाजप सरकार असून शेतकऱ्यांच्या विरोधी निर्णय घेत सरकारने कांदा निर्यात वर बंदी आणली आहे. त्यामुळे राज्यातील नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झाले आहे. पाऊस आणि कोरोना काळात बराच कांदा खराब झाला आहे. त्यातही नुकसान झाले आणि आता सरकारने निर्यात बंदी आणली आहे. त्यातही भाव पडले आहेत. त्यामुळे त्यांचे आथिर्क नुकसान होत असल्याने या निर्णयाला विरोध म्हणून ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु आहे. चिखली येथे हि शेतकऱ्यांनी कांदा फेको आंदोलन केलं. तर पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी हि केली आहे.

केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी त्वरित उठवण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नुकतीच केली. अशा आकस्मिक निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून जी प्रतिमा आहे, तिला मोठा धक्का बसतो, याची जाणीव पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांना करून दिली. भारताच्या ताज्या निर्णयाचा फायदा पाकिस्तान व अन्य कांदा निर्यातदार देशांना होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

पवार यांनी संसदेत गोयल यांची भेट घेऊन केंद्राच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्यात आली असून त्याबद्दल कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र रोष आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय कांद्याला चांगली मागणी आहे आणि आपण सातत्याने कांदा निर्यात करतही आलो आहोत. मात्र, सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो,' असंही शरद पवार यांनी पियूष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केल्याचे गोयल यांनी सांगितले. वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तीनही मंत्रालयांशी चर्चा करून या निर्यातबंदीचा फेरविचार करण्याचे व तिन्ही मंत्रालयांचे एकमत झाले, तर निर्यातबंदीचा पुनर्निर्णयही घेऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याचे पवार यांनी सांगितले. 

"केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केल्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक पट्ट्यामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी रात्री माझ्याशी संपर्क साधून केंद्र सरकारला उत्पादकांच्या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली, त्यानुसार मी गोयल यांच्याशी चर्चा केली आहे,' असे पवार म्हणाले. 
Edited  by : Mangesh Mahale