माझ्यासमोर तर बच्चू कडुंनी मान्य केलं होतं… - in front of me bacchu kaku had agreed | Politics Marathi News - Sarkarnama

माझ्यासमोर तर बच्चू कडुंनी मान्य केलं होतं…

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी देताना लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारावर तो दिला जातो. त्यासाठी एक सूत्र ठरले असते. त्या सूत्राबाहेर जाऊन सहसा निधी दिला जात नाही. पण त्याहीपलिकडे जाऊन जास्तीत जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला.

नागपूर : अमरावती विभागाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री आणि अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी पुरेसा निधी न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. निधी वाढवण्याच्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत त्यांचा जोरदार शाब्दिक वाद झाला. याबाबत आज सायंकाळी नागपुरात अजितदादांना विचारले असता, ‘माझ्यासमोर बच्चू कडुंनी मान्य केलं होतं, मग नंतर काय झालं माहिती नाही’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 

अजित पवार यांनी आज सकाळी अमरावती विभागाच्या जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला विभागातील सर्व प्रमुख अधिकारी, पालकमंत्री व आमदार उपस्थित होते. जिल्ह्याला पुरेसा निधी मिळत नसल्याचे पाहून उभय नेत्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर अजित पवार यांनी अकोला जिल्ह्याला थोडा निधी वाढवून दिला. त्यामुळे वाद जरी संपुष्टात आला असला तरी मंत्री कडुंचे मात्र समाधान झाले नाही. त्यामुळेच अजितदादा म्हणाले की, माझ्यासमोर त्यांनी सर्व मान्य केले होते, नंतर त्यांना काय झाले माहिती नाही. नंतर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कमी निधी मिळाल्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

बच्चू कडू म्हणाले की, मी सरकार मध्ये आहे. त्यामुळे जास्त बोलू शकत नाही. विदर्भाचा अनुशेष भरून निघावा, याकरिता आपण अधिक निधीची मागणी केली होती. मात्र निधी वाढवून देण्यात आला नाही. पण निधी वाढवून मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. त्यामुळे आज वाढवून दिलेल्या निधीवरही मंत्री कडू समाधानी नसल्याचे दिसतेय. बच्चू कडूंची कार्यपद्धती पाहता आपल्या जिल्ह्यासाठी निधी आणण्यासाठी ते संघर्ष करतील, अशा प्रतिक्रिया नियोजन भवन परिसरात व्यक्त होत होत्या. 

अमरावतीमध्ये झालेल्या या सर्व प्रकारानंतर नागपुरातील नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी देताना लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारावर तो दिला जातो. त्यासाठी एक सूत्र ठरले असते. त्या सूत्राबाहेर जाऊन सहसा निधी दिला जात नाही. पण त्याहीपलिकडे जाऊन जास्तीत जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला. आपआपल्या जिल्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त निधी खेचून आणण्यासाठी सर्वच नेते प्रयत्न करीत असतात. त्यांनी ते केलेही पाहिजे. आम्हीपण त्यांना जास्तीत जास्त सहकार्य कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न करू. नागपूर उपराजधानी असल्यामुळे ठरलेल्या सूत्राच्या बाहेर जाऊन १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख