नागपूर : कोरोना आणि त्यामुळे झालेल्या लॉकडाऊननंतर सामान्य लोकांचे उद्योगधंदे बंद झाले. अनेकांच्या नोकऱ्या या काळात गेल्या. आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य लोकांची घोर निराशा झाली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंट असल्याची टिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली.
तुपकर म्हणाले, लोकांचे बुडालेले उद्योगधंदे आणि गेलेल्या रोजगारांबद्दल काहीही तरतूद केलेली नाही. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तर आजचा अर्थसंकल्प अत्यंत वाईट राहिलेला आहे. केंद्र सरकारने सांगितले की, पंजाबमध्ये गहू आणि तांदुळाची खरेदी करण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागला. म्हणून आम्ही जास्त तरतूद करतोय. परंतु केंद्र सरकारने यापूर्वी हेसुद्धा सांगितले होते की, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार, आम्ही उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के हमी भाव देऊ. पण प्रत्यक्षात तसा भाव शेतकऱ्यांना न दिल्यामुळे तेवढी किंमत शेतकऱ्यांपर्यंत गेली नाही. त्यामुळे सरकार जे म्हणत आहे की, खरेदीमध्ये आम्ही खर्च केला, हा त्यांचा दावा खोटा आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये सिंचनासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद केली. पाच हजार कोटींमध्ये काहीही होणार नाहीये. एका-एका जिल्ह्याच्या वाट्याला किती पैसे येतील, याचा विचार केला गेला नाही. दिल्लीला सिंचनाच्या बाबतीत झालेल्या बैठकीला महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी होते. या बैठकीत नितीन गडकरींनी सांगितले होते की, महाराष्ट्राच्या सिंचनाचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल, तर १७ हजार ५०० कोटी रुपये लागतील. महाराष्ट्रासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद अत्यंत तोकडी आहे. या बजेटमध्ये कोणतीही भरीव तरतूद केलेली नाहीये. जनावरांच्या लसीकरणासाठी तरतूद आहे, पण चारापाण्यासाठी काहीही व्यवस्था केलेली नसल्याचा आरोप तुपकरांनी केली.
पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी उपकर लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतमालाची वाहतूक करताना शेतकऱ्यांचा खर्च वाढणार आहे. कापूस आणि रेशीम खरेदीवर आयात शुल्क सरकारने लावले आहे. जेव्हा कापसाचे आयात शुल्क वाढवायला पाहिजे होते, तेव्हा वाढवले नाही. आज कापसाची स्थिती चांगली आहे. पाम तेल आणि इतर शेतकी उत्पादनांसाठी आयात शुल्क वाढवणे गरजेचे होते, ते वाढवण्यात आलेले नाही. आज शेअर बाजार वर गेल्यामुळे २० टक्के व्यापारी खूष आहेत. पण ८० टक्के सामान्य जनतेचे काय, हा प्रश्‍न येथे उपस्थित झाला आहे. आयकरातही सामान्य लोकांसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. आरोग्यासाठी तरतूद केली, पण सामान्य माणसाच्या भाकरीची काहीही तरतूद केलेली नाही.
शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते यांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही तरतूद नाही. केंद्र सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंटचा भाग आहे. मोठमोठ्या आकर्षक घोषणा केलेल्या आहेत. आतापर्यंत ज्या घोषणा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात केल्या, त्याचे ऑडिट झाले पाहिजे. प्रत्यक्षात खर्च कुठे झाला, याचा तपास झाला पाहिजे. प्रत्यक्षात पाहिले तर तसे काहीही दिसणार नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेच्या किती कामात येईल, याबद्दल आमच्या मनात साशंकता असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.