नागपूर : राज्यपालांचा गेल्या एक दीड वर्षाचा कार्यकाळ पाहिला तर ते राज्यपालांसारखे कधी वागलेच नाहीत. मला अजूनही वाटते की ते भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते म्हणूनच तेथे बसले आहेत. राज्यपालांचं पद हे अतिशय महत्वाचं आहे. त्या पदाची गरीमा ठेवली गेली पाहिजे. ती त्यांनी ठेवली नाही. त्यामुळे कदाचित सरकारने त्यांना विमानाची परवानगी नाकारली असावी, असे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री बच्चू कडू आज येथे म्हणाले.
मंत्री कडू म्हणाले, ते फार ज्ञानी आहेत. त्यांनी विरोधकाची भूमिका न घेता आमच्यासोबत राहिले पाहिजे. त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा सरकारला झाला पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. आम्ही कुणालाही विचारतो किंवा म्हणतो, तर लोक म्हणतात की ते राज्यपाल नाहीत, तर भाजपचे नेते आहेत. राज्यपालांना आम्ही सूचना करू शकत नाही. खरं तर त्यांची माफी मागून त्यांना विनंती करतो की, खऱ्या अर्थाने राज्यपाल म्हणून जर ते आमच्यासमोर आले तर आम्ही त्यांचे आभारी राहू. पण तसे काही होईल, असे वाटत नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासूनच सरकार आणि राज्यपाल, असा संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसतेय. यावर मंत्री कडू म्हणाले की, गेल्या ५०-६० वर्षाच्या काळात असे कधी झाले नाही. सरकारे आली, बदलली अनेक चढउतार आले, स्थित्यंतरे आलीत. पण असं कधी घडलं नाही. विधानपरिषदेसाठी नियुक्त करायच्या सदस्याची यादी सरकारने पाठवली. त्यावर राज्यपालांनी अद्यापही कार्यवाही केली नाही. ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली घटना आहे. सरकारने आतापर्यंत खूप सहन केलं आहे आणि आता राज्यपाल कार्यालयाकडून अतिरेक होतो आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे. राज्यपालांनी आतापर्यंत जी वर्तणूक केली, ती लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. गेल्या एक दीड वर्षात राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय बघितले तर त्यात पक्षपात केल्याचे स्पष्ट लक्षात येते.
शिक्षकांच्या लढ्याला पूर्णविराम
आपल्या हक्कांसाठी शिक्षकांनी प्रदीर्घ लढा दिला आहे. आता त्यांच्या लढ्याला पूर्णविराम लागणार आहे. शाळांचे मूल्यांकन झालेले आहे आणि पात्र शाळांची यादी आज घोषित होणार आहे. त्यानुसार वित्त विभागाला अनुदान देण्यात येईल आणि वित्त विभाग ते शाळांना देईल. हे केवळ आश्‍वासन नाही, तर तसा जीआर आज शिक्षकांच्या हाती देणार आहोत. गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेला त्यांचा लढा आज थांबला असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले.
Edited By : Atul Mehere
