अजित पवारांकडून निधी वाढवून घेण्यात नागपुरातील तिन्ही मंत्री अपयशी

नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ फेब्रुवारीला येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये नागपुरात राहणारे गृहमंत्री अनिल देशमुख, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार उपस्थित नव्हते. त्यामुळे निधीवर अंतिम निर्णय झाला नव्हता. नंतर मुंबईत अजित पवार आणि विदर्भातील या तीन मंत्र्यांची बैठक झाली. पण या बैठकीत पवारांकडून निधी वाढवून घेण्यात तिन्ही मंत्री अपयशी ठरले. २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ साठी केवळ ४५ कोटी रुपये वाढवून मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२१-२२ करता ४४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. २०२०-२१ च्या तुलनेत त्यात फक्त ४५ कोटींची वाढ आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षातील ही सर्वाधिक कमी वाढ असल्याचे समजते. त्यामुळे निधी वाढवून घेण्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना अपयश आल्याचे दिसतेय. डीपीसीच्या माध्यमातून ६१५ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. २०२०-२१ साठी जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यापूर्वीच्या वर्षात ५२० कोटींचा निधी मिळाला होता. निधी कमी केल्याने भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला करीत उपराजधानीवर अन्याय केल्याची टीका केली होती. त्यावेळी सूत्रानुसार अधिकचा निधी देत कुठल्याही जिल्ह्याच्या निधीला कात्री लावण्यात न आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. 

२०२०-२१ वगळता गेल्या ८ ते १० वर्षात ५० ते ७५ कोटींच्या निधी वाढ झाली आहे. यंदा २०२१-२२ साठी ६१५ कोटींची मागणी डीपीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्याकरिता करण्यात आली होती. वित्त मंत्री अजित पवार यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे बैठक घेतली होती. परंतु यात निधी अंतिम झाला नव्हता. त्यामुळे मुंबई येथे बैठकीत वित्तमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार उपस्थित होते. यात निधी वाढवून देण्यासाठी सर्व मंत्री आग्रही होते. परंतु वित्त मंत्री पवार यांनी वाढीव निधी अंतिम केला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्याला ४४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. डीपीसीच्या निधीत फक्त ४५ कोटींची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले.
Edited By : Atul Mehere