nagpur zp | Sarkarnama

नागपूर जिल्हा परिषद अखेर बरखास्त, सीईओंकडे सर्व अधिकार

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 18 जुलै 2019

नागपूर : सव्वा दोन वर्षाच्या मुदतवाढीनंतर शासनाने नागपूर जिल्हा परिषद बरखास्त करून सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत. नागपूरसह अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषदाही बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. अचानक परिषद बरखास्त केल्याने इथल्या सदस्यांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम विधानसभा निवडणुकीनंतर जाहीर होतो की त्या निवडणुकीबरोबर या निवडणुका होतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

नागपूर : सव्वा दोन वर्षाच्या मुदतवाढीनंतर शासनाने नागपूर जिल्हा परिषद बरखास्त करून सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत. नागपूरसह अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषदाही बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. अचानक परिषद बरखास्त केल्याने इथल्या सदस्यांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम विधानसभा निवडणुकीनंतर जाहीर होतो की त्या निवडणुकीबरोबर या निवडणुका होतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

नागपूर जिल्हा परिषदेवर भाजप-सेनेची सत्ता आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्येच जिल्हा परिषदचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सरकारने पारशिवनी, वानाडोंगरी ग्राम पंचायतचा दर्जा उंचावत नगर पंचायत व नगर पालिका केली. यामुळे जिल्हा परिषदच्या सर्कलवर परिणाम झाला. त्यामुळे नव्याने सर्कल रचना आणि आरक्षण काढावे लागले. यावर राज्य निवडणूक आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली होती. 

सरकारच निवडणुका घेण्यास अडथळा निर्माण करीत असल्याचेही मत ही त्यांनी व्यक्त केले होते. शासनाने जिल्हा परिषद बरखास्त न करता मुदतवाढ दिली. आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर गेल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात त्याला आव्हान देण्यात आले. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना सरकारने मुदतवाढ दिल्याने काही जिल्हा परिषदांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला चांगलेच झापले. जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याबाबतची विचारणा केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी आहे. त्यामुळे आज रात्री तडकाफडकी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. जिल्हा परिषदची "बॉडी' बरखास्त केल्याने सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आले आहेत. जाणकारांच्या मते विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार जिल्हा परिषदसाठी निवडणूक घेण्याच्या तयारीत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयामुळे सरकारच्या इच्छेवर पाणी फेरल्या गेल्याचे बोलले जात आहे. 

जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचे शासनाचे आदेश मिळाले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही होईल. - संजय यादव, सीईओ, नागपूर. 

शासनाने जिल्हा परिषद बरखास्त केली. आता निवडणूक विधानसभेपूर्वी घ्यायला पाहिजे. - उपाध्यक्ष शरद डोणेकर 

सरकारने सर्वोच्च न्यायायलयाचा मान राखला. सरकारचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. विधानसभेपूर्वी निवडणुका घेतल्यास अधिक वेळ प्रशासक राहणार नाही. - उकेश चौहान, वित्त सभापती. 

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. राज्य निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा. - संदीप सरोदे, पंचायत समिती सभापती, काटोल. 

आरक्षण 50 टक्‍क्‍यावर गेले आहे. त्यात दुरुस्ती करून लवकरात लवकर निवडणूक घ्यावी - मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्ष नेते. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख