आजपासून उपराजधानीत वर्षभर सुरू राहणार विधानमंडळ सचिवालय  - from today the legislative secretariat will open throughout the year in nagpur | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

माजी खासदार संभाजीराव काकडे (लाला) यांचे वृद्धापकाळाने निधन.

आजपासून उपराजधानीत वर्षभर सुरू राहणार विधानमंडळ सचिवालय 

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 15 मार्च 2021

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या प्रतिवर्षी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनानंतर विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय बंद करण्यात येऊन विधान भवन, मुंबई येथे सुरु करण्यात येते. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वगळता उर्वरित कालावधीत कार्यालय कामकाजासाठी बंद राहात होते.

नागपूर : येथील विधानभवनात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या कक्षाचे उद्घाटन आज दुपारी १.३० वाजता होणार आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला आणि तो सुद्धा तेव्हाचा राजधानीचा दर्जा त्यागून. तेव्हा झालेल्या करारानुसार राज्‍य सरकारच्या तीन अधिनेशनांपैकी एक अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येते. आता सचिवालय नेहमीसाठी सुरू राहणार असल्याने वैदर्भीय जनतेसाठी सोयीचे होणार आहे. 

विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आदी मान्यवरांसह  प्रमुख उपस्थितीत तसेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत हा उद्घाटन समारंभ होणार आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत. 

विधान भवनाच्या जुन्या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ कक्षात दुपारी दीड वाजता हे उद्घाटन होईल. त्यानंतर विधानसभा सभागृहात मुख्य सोहळा पार पडणार आहे. हा कार्यक्रम केवळ निमंत्रितांसाठी असून सुरक्षेच्या कारणास्तव सोबत निमंत्रण पत्रिका आणि ओळखपत्र आणणे आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांचे काटेकोरपणे पालन करुन या कार्यकमास नियोजित वेळेपूर्वी दहा मिनिटे आधी उपस्थित रहावे. असे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या प्रतिवर्षी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनानंतर विधानमंडळ सचिवालयाचे कार्यालय बंद करण्यात येऊन विधान भवन, मुंबई येथे सुरु करण्यात येते. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वगळता उर्वरित कालावधीत कार्यालय कामकाजासाठी बंद राहात होते. विधानपरिषद सभापती व विधानसभा अध्यक्ष यांचा समावेश असलेल्या मंडळाने विधान भवन नागपूर येथील कार्यालय वर्षभरासाठी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार नागपूर येथे विधानमंडळ सचिवालयाच्या नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या प्रसंगी मध्यप्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूरला असलेला तेव्हाच्या राजधानीचा दर्जा त्यागून वैदर्भीय जनता महाराष्ट्रात सामील झाली.  २८ सप्टेंबर, १९५३ रोजी अस्तित्वात आलेल्या नागपूर करारान्वये “शासनाचे कार्यस्थान अधिकृत निश्चित कालावधीकरिता नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल”, असे सुनिश्चित करण्यात आले.

अशाप्रकारे दोन ठिकाणी विधीमंडळाचे अधिवेशन गेली अनेक वर्षे भारतात फक्त दोन राज्यात आयोजित केली जात आहेत. ती म्हणजे महाराष्ट्र आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये. सन २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, लडाख केंद्रशाषित प्रदेश झाले आहेत.  तसेच कर्नाटकमध्ये सन २०१२ मध्ये बेळगांव येथे सुवर्ण विधानसभा नावाने नवीन इमारत बांधण्यात आली असून तेथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले जाते.

नागपूर करारानुसार १९६० पासून उपराजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे आयोजित केले जाते. फक्त काही अपवाद वगळता नागपूर कराराद्वारे अंमलात आणली गेलेली ही व्यवस्था अव्याहतपणे सुरु आहे.  महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नागपूर येथे घेण्यात न आलेल्या अधिवेशनांची संख्या ५ आहे.  त्यांचे वर्ष आणि कारणे पुढीलप्रमाणे :-
(१)  १९६२ – भारत-चीन युध्दामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(२)  १९६३ – तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. मारोतराव कन्नमवार यांचे दिनांक २४ नोव्हेंबर, १९६३ रोजी निधन झाल्यामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(३) १९७९ – लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे यावर्षी  
नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(4)  १९८५ – दिनांक २८ डिसेंबर , १८८५ ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना मुंबई येथे झाली होती.  त्याचा शताब्दी महोत्सव मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याने यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही. मात्र १९८६ साली ३ ऐवजी ४ अधिवेशने झाली, त्यापैकी जानेवारी,  १९८६ आणि नोव्हेंबर, १९८६ अशी दोन अधिवेशने नागपूरला झाली. या दोन्ही अधिवेशनाच्या बैठकांची संख्या प्रत्येकी १५ दिवस होती.
(५) सन २०२० – वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-१९) मुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.

उपरोक्त पाच अपवाद वगळता १९६० पासून दरवर्षी नित्यनेमाने १ अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात नागपूरातील ४ पावसाळी अधिवेशनांचाही समावेश आहे. (सन १९६१, १९६६, १९७१ आणि अलीकडचे जुलै, २०१८) विशाल मराठी भाषिक राज्याची निर्मिती आणि नागपूर करार या संदर्भात बोलतांना प्रथम मुख्यमंत्री आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनी भावनिक ऐक्याला महत्त्व दिले होते.  नागपूर येथील अधिवशेनाच्या आयोजनासंदर्भात खर्चाचा मुद्दा घेऊन टिका केली जाते. परंतु अधिवेशनामुळे भावनिक ऐक्याचा बंध बळकट होणे आणि अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळणे, विकास योजनांना गती मिळणे शक्य झाले आहे.

नागपूर अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर, विकास योजनांवर प्रश्न-लक्षवेधी-ठराव-अर्धा तास चर्चा-अशासकीय ठराव-औचित्याचे मुद्दे-स्थगन प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांव्दारे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल विचारमंथन झाल्याचे आपल्याला मागील अधिवेशनांच्या कार्यवृत्तावरुन दिसून येईल. दोन्ही सभागृहांचे मा.पीठासीन अधिकारी नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा, यासाठी संबंधीत विषयांना, सन्मानीय सदस्यांना अग्रक्रमाने संधी उपलब्ध करुन देत असतात.

गेल्या ६० वर्षात आजपर्यंत नागपूर येथील अधिवेशने विदर्भातील प्रश्नांबरोबरच राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न, ध्येयधोरणे, संमत कायदे यादृष्टीने नेहमीच महत्त्वपूर्ण आणि वैशिष्टयपूर्ण ठरली आहेत.  कृष्णा-गोदावरी पाण्याच्या वाटपासंबंधातील ठराव, लोकसभेत व विधानसभेत सरळ निवडणुकीने भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी नाही एवढ्या जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याबाबतचा प्रस्ताव, वनसंवर्धन कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ मध्ये सुधारणा करणारा ठराव, कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्याबाबत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मा.अध्यक्षांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात सभागृहाने संमत केलेला ठराव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी एन.टी.सी. च्या मालकीची साडेबारा एकर जागा केंद्र शासनाने देण्याबाबतचा एकमताने संमत झालेला ठराव, छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबईचा  नामविस्तार “छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई” असे करण्याबाबत केंद्र सरकारला करण्यात आलेली शिफारस एकमताने संमत, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा “छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस” असा नामविस्तार, एल्फीस्टन रोड या रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलुन “प्रभादेवी” असे करण्यात यावे, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली. अशा अनेक संदर्भामध्ये नागपूर अधिवेशनात घेण्यात आलेले हे निर्णय, चर्चा महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.  या सर्व वेळी सभागृहांमध्ये अतिशय सामंजस्य आणि एकमताचे दर्शन घडले.

विदर्भामध्ये एकूण ११ जिल्हे येतात. विधानसभेचे एकूण ६२ मतदार संघ या ११ जिल्ह्यांमध्ये आहेत. विधानपरिषदेचे शिक्षक विभाग-२, पदवीधर-२ आणि स्थानिक प्राधिकारी संस्था -५ असे एकूण ९ मतदार संघ या विभागात आहेत. नागपूर हे अगोदरपासूनच राजधानीचे शहर असल्यामुळे येथे विधानभवनाची सुंदर वास्तू, आमदार निवास, मंत्री बंगले संकूल (रवी भवन), कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी १६०/०२ खोल्यांचे गाळे अशी सर्व व्यवस्था तयार आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर शहराचे सौंदर्य, रुंद रस्ते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भौगोलिक दृष्ट्या देशात या शहराचे बरोबर मध्यवर्ती असलेले स्थान यामुळे नागपूरात विधानमंडळाचा कायमस्वरूपी कक्ष सुरु व्हावा, तसेच लोकसभेतील ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडीज अँड ट्रेनिंग (BPST) चे एक केंद्र कार्यान्वित व्हावे, अशी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची संकल्पना आहे. 

त्यानुसार आज दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ रोजी मा.श्री.नाना पटोले, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष, नरहरी झिरवाळ, नागपूरचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब तसेच विधानपरिषदेच्या उपसभापती मा.डॉ.नीलम गोऱ्हे या मान्यवरांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत हा कार्यक्रम दुपारी १.३० वा. आयोजित करण्यात आला आहे.

लोकसभेतील ब्युरो ऑफ पार्लमेंटरी स्टडीज अँड ट्रेनिंग (BPST) चे केंद्र विधानभवन, नागपूर येथे सुरु करण्यात यावे, असा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केवडिया, गुजरात येथे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये झालेल्या देशातील सर्व राज्यांच्या विधानमंडळाच्या पीठासीन अधिकारी परिषेदत मांडला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे.

विधानभवन, नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या नव्याने कार्यान्वीत करण्यात येत असलेल्या या कक्षामध्ये २ उप सचिव, २ अवर सचिव, २ कक्ष अधिकारी, २ सहायक कक्ष अधिकारी, ४ लिपिक-टंकलेखक आणि ४ शिपाई असा अधिकारी कर्मचारी वर्ग असेल. यापुढील काळात विधानभवन, नागपूर येथे विधीमंडळ समित्यांच्या बैठका देखील आयोजित केल्या जातील. त्याचप्रमाणे या विभागातील दोन्ही सभागृहाच्या सन्माननीय सदस्यांना अधिवेशना अगोदर प्रश्न, लक्षवेधी येथे दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. सन्मानीय सदस्य, त्यांचे स्वीय सहाय्यक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी-सदस्य, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्थांमार्फत येणारे अभ्यासगट यांच्यासाठी विधानमंडळातील वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे प्रशिक्षण उपक्रम येथे राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे एरवी फक्त अधिवेशन काळात वर्षभरात एक महिना वर्दळ असणारी विधानभवनाची वास्तू व परिसर आता मा. पीठासीन अधिकारी यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वर्षभर गजबजलेला राहील. विदर्भातील सन्मानीय मंत्री, विधीमंडळ सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, राज्यशास्त्र-लोकप्रशासन विषयाचे अभ्यासक, प्राध्यापक, विद्यार्थी आदी सर्वांनी नागपूर विधानभवन येथे नव्याने कक्ष सुरु करण्याच्या या निर्णयाचे उत्स्फुर्त स्वागत केले आहे.

विधानपरिषदेचे नागपूर येथील माजी सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी विधानभवन नागपूर येथे अशाप्रकारे कायमस्वरुपी कक्ष सुरु करण्यासंदर्भात मागणी करुन पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यांची संकल्पना आता प्रत्यक्षात येत असल्याने त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती यांचे विदर्भातील जनतेच्यावतीने आभार मानले आहेत.

संसदीय लोकशाहीत लोकसहभागाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.  महाराष्ट्रासारख्या लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार या दोन्हीदृष्टीने मोठ्या असलेल्या राज्यात अनेक नव्या योजना, नवे कायदे लोकसहभागामुळे यशस्वी झाले.  विधानमंडळाला जनतेच्या इच्छा- आकांक्षांचे प्रतीक मानले जाते. या इच्छा-आकांक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे, तितक्याच तीव्रतेने विधानमंडळापर्यंत पोहचण्याच्या दृष्टीने तसेच समतोल विकासाचे उद्दिष्ट्य डोळयासमोर ठेवून विधानभवन, नागपूर येथे कायमस्वरूपी कक्ष कार्यान्वीत करण्याचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही. 
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख