नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील मेट्रो रिजनचा आराखडा तब्बल आठ महिन्यांपासून पुण्यातील नगररचना संचालनालयात अडकला आहे. या आराखड्याला नगररचना संचालनालयाची मान्यता न मिळाल्याने नागपूरलगतच्या ग्रामीण भागाचा विकास रखडला आहे.
नागपूर शहरापासून 25 किलोमीटरच्या क्षेत्रातील गावांचा विकासाचे नियोजन करण्यासाठी मेट्रोरिजन स्थापन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 719 गावांचा समावेश होतो. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मेट्रोरिजन भागातील गावांचा विकास करण्यासाठी बृहत्‌ आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याला नगररचना संचालनालयाची मान्यता आवश्‍यक आहे. यासाठी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात हा आराखडा नगररचना संचालनालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या आराखड्याला एक महिन्यात मान्यता देईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
पुण्यातील नगररचना संचालनालयाकडे हा आराखडा पाठविण्यात आता जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. नगररचना संचालनालयाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. नगररचना संचालनालयाची मान्यता न मिळाल्याने राज्य सरकारकडे हा आराखडा पोहोचला नाही. यामुळे मेट्रोरिजन क्षेत्रातील शेती व भूखंड खरेदी-विक्रीवर निर्बंध आले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना पैशाची चणचण भासत असताना खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करता येत नाही. यामुळे या क्षेत्रातील सारे आर्थिक व्यवहार ठप्प पडले आहेत. विकासाच्या नावावर आता मेट्रो रिजनचा विळखा नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागावर पडला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.