सातव्या वेतन आयोगाबाबत राज्य सरकारचा भेदभाव

नागपूर ः सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात नागपूर महापालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळखात पडला आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी दाखविली. परिणामी नागपूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांत सातव्या वेतन आयोगावरून असंतोष निर्माण झाला असून राज्य सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांत रंगली आहे.

मागील सरकारने जुलैमध्येच महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सातवा वेतन आयोग देण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी, असे परिपत्रकही काही दिवसांनी काढल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांचा आनंद क्षणिक ठरला. आता महाविकास आघाडी सरकारकडून नागपूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा होती. 

नुकताच अधिवेशनानिमित्त आठवडाभर सरकार नागपुरात होते. निदान महापौर, मनपा कर्मचारी संघटना मुख्यमंत्र्यांसोबत भेटून यावर तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु कुणीही मुख्यमंत्र्यांकडे गेले नाही. तरीही कर्मचारी आशावादी होते. 

नागपूरप्रमाणेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचाही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे होतो. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, 21 डिसेंबरला राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले. त्यामुळे एक-दोन दिवसांत नागपूर महापालिकेतही सातवा वेतन आयोग लागू होईल, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु आठवडा लोटूनही प्रतीक्षा कायम असल्याने राज्य सरकार केवळ एकाच महापालिकेला परवानगी देऊन भेदभाव करीत असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांत रंगली आहे.

अधिकाऱ्यांकडून नागपूरला सापत्न वागणूक
नागपूर महापालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे धूळखात पडला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांपुढे अधिकाऱ्यांनी मांडण्याची गरज आहे. परंतु मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून तो प्रस्ताव पुढे केला जात नसल्याने नागपूरला सापत्न वागणूक देत असल्याचेही आता बोलले जात आहे.