मौदा (जि. नागपूर) : २०२२पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देण्याचे वचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिले होते. मात्र सूर्यभान जंगलूजी सातनुरकर यांचे दुर्भाग्य की प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ त्यांना मरेपर्यतही मिळू शकला नाही. घरकुलाच्या प्रतीक्षेत अखेर दुसऱ्याच्या घरी त्यांनी प्राण सोडले. ऐhile waiting for the house he passed away.
निवाऱ्याविना जगणाऱ्यांसाठी स्वतःचे घरकुल एक सुंदर स्वप्नच असते. तालुक्यातील गागनेर गटग्रामपंचायतमधे हिवरा गावातील सूर्यभान जंगलू सातनुरकर यांचे सात वर्षापूर्वी घर पडले. तेव्हापासून दुसऱ्याच्या घरी भाड्याच्या खोलीत राहून त्यांनी दिवस काढले. अखेर २२जुलैला अचानक त्यांना मृत्यूने गाठले. शेवटी घरकुल मिळण्याआधीच ते गतप्राण झालेत. त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अखेर स्वप्नच राहिले. सूर्यभान सातनुरकर हे सुतारकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत. घर पडल्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांनी माहिती नेली. त्यानंतर ग्रामपंचायतीला अर्ज दिला. आज ना उद्या आपला नंबर लागेल, माझेही हक्काचे घर होईल, असे सूर्यभान त्यांच्या मुलांना व पत्नीला सांगत असायचे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय त्यांना पर्याय नव्हता. कारण आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने सुतारकामाच्या भरवशावर कुटुंबाचा गाडा ते कसाबसा हाकत होते. घरकुलाकरिता नंबर लागेल व मला घरकुल मिळेल, अशी भाबडी आशा बाळगत सूर्यभान दिवस काढत होते. पण त्यांना या निष्ठुर व्यवस्थेने साथ दिलीच नाही. सुस्त अधिकारी व स्वार्थ साधण्यात व्यस्त असलेले पदाधिकारी यांना गोरगरीब जनतेच्या अडचणींशी काही देणेघेणे नसते, हेच शेवटी सिद्ध झाले. संविधानाने जर गरिबांना मतदानाचा हक्क दिला नसता, तर राजकारणी आपल्या देशात गरीब जनता राहते, हेच विसरले असते.
जनतेला अन्न, वस्त्र व निवारा देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. अलीकडे गावाच्या विकासासाठी सरकार ग्रामपंचायतीला थेट निधी देते. निधी भरपूर येतो. मात्र त्यासाठी पदाधिकारी व ग्रामसेवक यांची मनापासून इच्छाशक्ती असेल तरच गावाचा विकास होऊ शकतो. विकासाच्या बाता करत मारणारे राजकारणी ज्या मतदारांच्या भरवशावर निवडून येतात त्याला मरेपर्यंत निवारा देऊ शकत नाही, यापेक्षा देशाचे दुर्दैव काय? वेगवेगळी कारणे सांगून अधिकारी, पदाधिकारी आम्ही कसे प्रयत्नशील होतो, पण कायदेशीर अडचण होती, असा युक्तिवाद करतीलही. पण सूर्यभान जंगलूजी सातनुरकर यांना मरेपर्यंत घरकुल योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही, हे सत्य कुणी नाकारू शकत नाही.
सातनूरकर यांचे घरकुल ‘ड’ यादीत आहे. ‘ब’ यादी गावाची झालेली आहे. परंतु पूर्ण जिल्ह्याची ‘ब’ यादी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत ‘ड’ यादीला मजुरी मिळत नाही. जिल्हा परिषदेमधून मंजुरी मिळाली की लगेच घरकुल देण्यात येईल.
-दयाराम राठोड
खंडविकास अधिकारी, पं.स.मौदा
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.