मोदी सरकारने शासकीय यंत्रणा विकण्याचा बाजार मांडलाय : खासदार धानोरकर

नागपूर : कोळसा घोटाळ्यांवर आरोप करत करत मोदी सरकार सत्तेत बसले. परंतु खाण व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम 2021 मध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचा उद्देश खाणींच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व लिलावासाठी मोठ्या संख्येने खाणी उपलब्ध करून देणे आहे. वास्तविकता यात  भ्रष्टाचार आणखी वाढणार आहे. हे विधेयक मेगा सुधारणा करणारे नसून भ्रष्टाचार वाढीस पूरक आहे. खासगीकरण करण्याच्या सपाट्यात शासकीय यंत्रणा विकण्याचा बाजार सरकारने मांडला असल्याचा घणाघाती आरोप कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू राठोड यांनी आज सभागृहात केला. 

खासदार धानोरकरांनी आज लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले, मोदी सरकार मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करीत आहे. शासकीय यंत्रणा विकण्याच्या बाजार त्यांनी मांडला आहे. केवळ मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण त्या पूर्ण करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर खाण क्षेत्रात सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले. यापुर्वीही अध्यादेशाच्या माध्यमातूनही बदल केले गेले आहेत. परंतु हे बदल पूर्णपणे फसले आहे. सरकारने १००० खाणींचे लक्ष्य निश्चित केले होते. त्यांपैकी गेल्या वर्षात केवळ 100 खाणींचा लिलाव झाला. खाण व खनिजे (विकास व नियमन) अधिनियम, 2021 मध्ये सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचा उद्देश खाणींच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे व लिलावासाठी मोठ्या संख्येने खाणी उपलब्ध करून देणे आहे. वास्तविकता यात  भ्रष्टाचार आणखी वाढणार आहे.

या विधेयकात देण्यात आलेल्या भाडेपट्टीच्या लिज अवधीच्या तरतुदीमुळे, खाजगी कंपन्या स्वत:च्या मनमानीपणे खाणकाम करतील. ज्याचा जैवविविधतेवर सर्वात वाईट परिणाम होईल आणि त्याच वेळी खाणींच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनावरही विपरीत परिणाम होईल. शिवाय कोळसा क्षेत्रातील ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ सारख्या मोठ्या संस्था संपतील, असेही खासदार धानोरकर म्हणाले. कोळसा खाण परिसरात राहणाऱ्या लोकांना काय यातना होतात, हे या सरकारला कळू शकत नाही. आम्ही तेथे राहतो. त्यामुळे जनतेच्या वेदना आम्हालाच माहिती आहेत. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध करीत असल्याचे ते म्हणाले. 
Edited By : Atul Mehere