निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागा केल्या रद्द, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात... - election commission cancels obc seats state government in the supreme court | Politics Marathi News - Sarkarnama

निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागा केल्या रद्द, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात...

निलेश डोये
मंगळवार, 23 मार्च 2021

रद्द केलेल्या जागांवर फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारीसुद्धा सुरू केली आहे. आज या जागांसाठी महिला आरक्षणाची सोडत नव्याने जाहीर केली जाणार आहे. दुसरीकडे सदस्यत्व रद्द झालेल्यांनी तसेच राज्य सरकारने सदस्यत्व वाचविण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केलेत.

नागपूर : निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींच्या जागा रद्द केल्या. त्यानंतर सर्वत्र गोंधळ उडाला. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूरसह राज्यातील अन्य सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या सर्व जागा राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केल्या. याप्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

रद्द केलेल्या जागांवर फेरनिवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारीसुद्धा सुरू केली आहे. आज या जागांसाठी महिला आरक्षणाची सोडत नव्याने जाहीर केली जाणार आहे. दुसरीकडे सदस्यत्व रद्द झालेल्यांनी तसेच राज्य सरकारने सदस्यत्व वाचविण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करवून घ्यावी व त्याची सुनावणी ही खुल्या न्यायालयात व्हावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. तसेच काही सदस्यांनी आपले सदस्यत्व वाचविण्यासाठी रिट याचिका केल्यात. या याचिकांवर आज सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेच्या अर्जावर आधी सुनावणी होऊ द्या, त्यानंतर रिट याचिकांबाबत निर्णय घेऊ. तसेच पुनर्विचार याचिका खुल्या न्यायालयात होणार असल्यास सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा विचार करू, असे तोंडी मत न्यायालयाने व्यक्त केल्याचे समजते. 

हेही वाचा : ‘असे’ असेल तर मी खासदार नवनीत राणा यांच्यासोबत उभा राहीन !

पुनर्विचार याचिका 
पुनर्विचार याचिका दाखल करवून घ्यावी की नाही, यावर प्रथम खंडपीठातील न्यायमूर्तींच्या चेंबरवर चर्चा होते. याचिकेत तथ्य असल्यास ती दाखल करवून घेतली जाते. त्यावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी होईल. ज्या खंडपीठाने सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला त्यातील एक न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त झालेत. त्यामुळे आता निर्णय घेण्यासाठी एक विशेष खंडपीठ नियुक्त केले जाईल. त्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतात. त्यामुळे आता सरन्यायाधीशांच्या आदेशानंतरच पुनर्विचार याचिकेचे भवितव्य ठरेल, असे जाणकार सांगतात.
Edited By : Atul Mehere

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख